आजम खान को HC से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली अंतरिम जमानत, SC जाएगी ED
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ईडी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है।
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि, आजम खान को एक पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो जमानतें देने पर रिहा किया जाए। ये बॉन्ड गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार भरने होंगे। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पैरवी की।
फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी ED
सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ईडी, हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। एजेंसी किसी भी हाल में आजम खान को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी मिली थी राहत
इससे पहले गत मंगलवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को राहत मिल गई थी। शीर्ष अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यही राहत उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी दी गई, जिन्हें पहले हाईकोर्ट से यह राहत नहीं मिली थी।
रिहाई के 40 मिनट बाद हुई थी गिरफ्तारी
दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में सजा पर रोक लगने के बाद आजम खान को 31 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे रामपुर जेल से रिहा किया गया था, लेकिन करीब 40 मिनट बाद, शाम 7:10 बजे ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।
क्या है पूरा मामला
ईडी के अनुसार, मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के निर्माण कार्यों व वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इसमें 426.46 करोड़ रुपये की राशि शामिल बताई जा रही है।
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