जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान को राहत, 10 दिसंबर को अगली सुनवाई
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। यह फैसला 17 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने सुनाया।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर कोर्ट ने उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार से जुड़े लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसे दस्तावेजों की तैयारी की जगह, तारीख और समय का उल्लेख भी नहीं मिला।
निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश
हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। इसके लिए गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा।
31 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
दरअसल, ED ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह दो पैन कार्ड से जुड़े एक अलग मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। इसके बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दी थी।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चल रही है। जांच में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और यूनिवर्सिटी निर्माण से जुड़े आरोप शामिल हैं। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिन पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जबकि आजम खान को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मिला है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
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