गुरुवार, 19 नवंबर 2026

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उत्तर प्रदेश

24 घंटा अवैध हिरासत में रखने पर 10 हजार रुपए मुआवजा; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रद्द की

कोर्ट ने पाया कि राघवेंद्र को गिरफ्तारी के कारण कानून के मुताबिक नहीं बताए गए थे। गिरफ्तारी मेमो में केवल केस डायरी का हवाला दिया गया था, जो पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, गिरफ्तारी मेमो पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं थे।

24 घंटा अवैध हिरासत में रखने पर 10 हजार रुपए मुआवजा; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रद्द की
Allahabad High Court-सोशल मीडिया
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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध तरीके से आरोपी को हिरासत में रखने पर पुलिस को 10 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी थानों में लगे CCTV कैमरों को 24 घंटे चालू रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कैमरे खराब या बंद रहने के दौरान अगर किसी व्यक्ति को पूछताछ या गिरफ्तारी के लिए थाने लाया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी जनरल डायरी (GD) में दर्ज करनी होगी। अगर पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाता है तो रिहाई का समय भी रिकॉर्ड करना होगा। इसके अलावा, उसे किस व्यक्ति, परिजन या रिश्तेदार के साथ भेजा गया, इसकी जानकारी भी लिखनी होगी। संबंधित व्यक्ति से रिहाई के समय की रसीद भी लेनी होगी।

सुबह 9 बजे थाने लाए, रात 8:24 बजे वापस पहुंचे

दरअसल, याचिकाकर्ता राघवेंद्र दुबे के खिलाफ चित्रकूट के सरधुवा थाने में 9 मई 2026 को धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। यह मामला वर्ष 2021 में बालू खनन के कारोबार से जुड़े लेन-देन के विवाद का था। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

जस्टिस अचल सचदेव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की पीठ ने 23 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान CCTV फुटेज की जांच की। इसमें सामने आया कि पुलिस राघवेंद्र को 13 जुलाई को सुबह 9 बजे थाने लाई थी। सुबह 10:19 बजे वह जांच अधिकारी के साथ थाने से बाहर निकले। इस दौरान उन्हें शिकायतकर्ता की गाड़ी में ले जाया गया। रात 8:24 बजे उन्हें दोबारा थाने लाया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी मेमो में उनकी गिरफ्तारी का समय दोपहर 3:30 बजे दिखाया था, जबकि GD में शाम 6:41 बजे उन्हें लॉकअप में रखने की एंट्री थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब CCTV फुटेज के मुताबिक राघवेंद्र रात 8:24 बजे थाने लौटे तो उन्हें शाम 6:41 बजे लॉकअप में रखने की एंट्री कैसे की गई।

गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए, कोर्ट ने रद्द की गिरफ्तारी

याचिकाकर्ता का आरोप था कि पुलिस उसे 12 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उठाकर चित्रकूट ले आई थी। पुलिस ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। कोर्ट ने पाया कि राघवेंद्र को गिरफ्तारी के कारण कानून के मुताबिक नहीं बताए गए थे। गिरफ्तारी मेमो में केवल केस डायरी का हवाला दिया गया था, जो पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, गिरफ्तारी मेमो पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं थे। उस पर केवल पुलिसकर्मियों ने गवाही दी थी।

कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने गिरफ्तारी रद्द कर दी और आदेश दिया कि अगर याचिकाकर्ता किसी दूसरे मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

5 में से 3 कैमरों की फुटेज नहीं मिली

सरधुवा थाने में कुल 5 CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन कोर्ट को केवल 2 कैमरों की फुटेज मिली। इनमें एक कैमरा थाने के मुख्य गेट और दूसरा लॉकअप की तरफ लगा था। थाने के अंदर लगे 3 कैमरों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी। तत्कालीन थाना प्रभारी शिव आश्रय ने कोर्ट को बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने तीन कैमरों की फुटेज DVR में सेव नहीं की थी। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि CCTV सिस्टम अपने आप फुटेज रिकॉर्ड करता है। फुटेज नहीं मिलने के पीछे कैमरे का खराब होना, जानबूझकर उसे बंद करना या रिकॉर्डिंग को डिलीट करना, तीन संभावित कारण हो सकते हैं। थाना प्रभारी ने कैमरों के खराब होने की कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में कोर्ट ने माना कि थाने के अंदर हुई गतिविधियों को छिपाने के लिए जानबूझकर फुटेज रिकॉर्ड नहीं होने दी गई या उसे मिटाया गया।

CCTV बंद होने पर GD में करनी होगी एंट्री

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यूपी के सभी थानों में CCTV कैमरे साल के 365 दिन और 24 घंटे चालू रहने चाहिए। अगर किसी कारण से कैमरे बंद या खराब होते हैं तो थाना प्रभारी को GD में इसकी जानकारी और खराबी का समय दर्ज करना होगा। साथ ही, किस अधिकारी को इसकी लिखित सूचना दी गई, इसका भी ब्योरा रखना होगा। इसकी जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को भी देनी होगी। SP की जिम्मेदारी होगी कि CCTV सिस्टम जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और उसके बंद रहने का समय कम से कम हो।

फुटेज नहीं मिलने पर पुलिस के खिलाफ माना जा सकता है आरोप सही

कोर्ट ने साफ कहा कि CCTV बंद रहने के दौरान थाने लाए गए हर व्यक्ति का विवरण GD में दर्ज करना जरूरी है। पूछताछ के बाद छोड़े जाने पर रिहाई का समय और उसे किसके सुपुर्द किया गया, इसकी जानकारी भी रखनी होगी। इन निर्देशों का पालन नहीं होने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 119(g) के तहत पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कोर्ट यह मान सकता है कि जो सबूत पुलिस ने पेश नहीं किए, वे उसके खिलाफ जा सकते हैं।

कोर्ट ने राघवेंद्र दुबे को 24 घंटे की अवैध हिरासत के लिए 10 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जांच के बाद जिम्मेदार पुलिसकर्मी से यह रकम वसूली जा सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहली नजर में मामले के तथ्य बताते हैं कि पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता की ओर से वसूली एजेंट की तरह काम किया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले की टिप्पणियों का आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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