रविवार, 22 नवंबर 2026

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यूपी सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए पेंशन के ये दो कानून

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पेंशन से जुड़े 2021 और 2025 के कानूनों को रद्द कर दिया। अब नियमित कर्मचारियों की शुरुआती अस्थायी और वर्क-चार्ज सेवा भी पेंशन में गिनी जाएगी।

यूपी सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए पेंशन के ये दो कानून
सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशन से जुड़े दो कानूनों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि, नियमित हो चुके कर्मचारियों की शुरुआती वर्क-चार्ज, अस्थायी और दैनिक वेतन वाली सेवा को पेंशन की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों पर छह महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश भी दिया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 89 पन्नों के फैसले में 'यूपी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021' और 'यूपी एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025' को संविधान के खिलाफ बताया। यह फैसला 18 नवंबर को सुनाया गया।

पुरानी सेवा को नहीं नकारा जा सकता

कोर्ट ने कहा कि कई कर्मचारी शुरुआत में अस्थायी या दैनिक वेतन पर नियुक्त हुए थे, जिन्हें बाद में नियमों के तहत स्थायी कर दिया गया। ऐसे कर्मचारियों को केवल उनकी शुरुआती नियुक्ति के स्वरूप के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। पीठ के मुताबिक, स्थायी होते ही कर्मचारी नियमित विभाग का हिस्सा बन जाता है और उसकी शुरुआती अस्थायी नियुक्ति का कोई प्रतिकूल असर नहीं होना चाहिए।

क्या था पूरा विवाद

मामले की जड़ 2 सितंबर 2019 का 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्क-चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को भी पेंशन के लिए गिनने का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी सरकार 2021 और फिर 2025 में नए कानून लेकर आई, जिनके जरिए उस सेवा अवधि को फिर पेंशन की गणना से बाहर कर दिया गया। कर्मचारियों और उनके संगठनों ने इसे चुनौती दी। उनका आरोप था कि सरकार अदालत के आदेश को बेअसर करने की कोशिश कर रही है।

कोर्ट ने ख़ारिज की राज्य सरकार की दलीलसुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन ठोस आधार के बिना केवल नया कानून लाकर वह अदालत के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने माना कि, दोनों कानून कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं और अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन हैं।

पेंशन का दावा कर सकते हैं पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी

  • पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पूरी सेवा का ब्योरा देकर संबंधित अधिकारी के पास पेंशन का दावा कर सकते हैं।
  • अधिकारियों को दावा मिलने के छह महीने के भीतर उसकी जांच कर सभी पेंशन लाभ जारी करने होंगे।
  • दावा खारिज करने से पहले कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा।
  • खारिज करने की स्थिति में लिखित में ठोस कारण बताना होगा, साथ ही यह भी कि किस मद में कितना भुगतान किया गया है।

किन विभागों को मिलेगा फायदा

इस फैसले का सीधा लाभ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई विभाग और भूजल विभाग सहित कई सरकारी विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। अब उनकी शुरुआती अस्थायी सेवा के दिन भी पेंशन तय करते समय जोड़े जाएंगे।

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