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हसीना की वापसी पर भारत-बांग्लादेश में तनाव? ढाका ने शर्तों को लेकर दिया बड़ा बयान

बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत पर शर्तें थोपने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने कहा कि हसीना के प्रत्यर्पण और उन पर मुकदमे की प्रक्रिया बांग्लादेश के कानून के अनुसार तय होगी। ढाका लगातार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

हसीना की वापसी पर भारत-बांग्लादेश में तनाव? ढाका ने शर्तों को लेकर दिया बड़ा बयान
भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी और शेख हसीना
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शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने मंगलवार, 17 नवंबर को कहा कि भारत या कोई अन्य देश शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर बांग्लादेश पर शर्तें नहीं थोप सकता।

ढाका स्थित बांग्लादेश सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान उनसे उन मीडिया रिपोर्टों के बारे में सवाल किया गया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए दो शर्तें रखी हैं। इस पर जाहिद ने कहा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और वह किसी भी अनुचित शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत हसीना की वापसी के लिए कोई शर्त रखेगा।

भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी थी। उनसे बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि यह एक कानूनी मामला है और इस पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर संबंध बनाए रखना चाहता है।

शेख हसीना को सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद वह बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, शेख हसीना ने आरोपों से इनकार किया है और इस कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है बांग्लादेश

बांग्लादेश सरकार द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत लगातार भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर रही है। जाहिद उर रहमान ने कहा कि हसीना की वापसी के बाद उन पर मुकदमा बांग्लादेश के मौजूदा कानूनों के अनुसार चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस तरह होगी, यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है।

भारत की दो कथित शर्तों पर क्या है विवाद?

एक रिपोर्ट में अज्ञात भारतीय अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर दो शर्तें रखी हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि बांग्लादेश वापसी पर हसीना को न्यायिक सुरक्षा मिले। इसके अलावा उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया जाए और नए सिरे से मुकदमा चलाने का अवसर मिले। हालांकि, भारत की ओर से इन कथित शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला दोनों देशों के बीच कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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