दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा से MCD ने खींचे हाथ, अब मकान मालिकों को खुद कराना होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट?
दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा जांच को लेकर MCD आयुक्त संजीव खिरवार ने कर्मचारियों की कमी बताई। अब भवन मालिकों को खुद स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना पड़ सकता है।
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे इमारतों के हादसों और उनमें लोगों की जान जाने की घटनाओं के बीच नगर निगम ने भवनों की सुरक्षा को लेकर अपनी सीमाएं जाहिर कर दी हैं। एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने स्पष्ट किया है कि निगम के लिए दिल्ली की सभी इमारतों की संरचनात्मक मजबूती की जांच करना संभव नहीं है। इसके पीछे उन्होंने कर्मचारियों की कमी और पर्याप्त योग्य तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया है। ऐसे में आने वाले समय में मकान मालिकों और भवन संचालकों को अपनी संपत्तियों की सुरक्षा जांच खुद करानी पड़ सकती है। इसके लिए भवन उपनियमों में नया प्रावधान शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है।
दिल्ली की 40 से 50 लाख संपत्तियों की जांच करना चुनौती
एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में इमारतों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस दौरान निगमायुक्त संजीव खिरवार ने बताया कि दिल्ली में करीब 40 से 50 लाख घर और संपत्तियां हैं। इतनी बड़ी संख्या में भवनों तक पहुंचकर उनकी संरचनात्मक स्थिति की जांच करना निगम के लिए व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एमसीडी के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी मौजूद नहीं हैं, जो प्रत्येक इमारत की तकनीकी जांच कर सकें। ऐसे में सभी भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट निगम की ओर से कराना संभव नहीं दिखाई देता।
भवन उपनियमों में नए नियम लाने की तैयारी
इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब भवन मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। इसके तहत भवन उपनियमों में ऐसा प्रावधान लाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे संपत्ति मालिकों को अपने भवन की संरचनात्मक मजबूती की जांच अधिकृत विशेषज्ञों से करानी पड़े। स्ट्रक्चरल ऑडिट के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि इमारत की नींव, दीवारें, छत और अन्य महत्वपूर्ण हिस्से सुरक्षित हैं या नहीं। इससे कमजोर और जर्जर भवनों की पहचान समय रहते की जा सकेगी।
हेलमेट पहनकर पार्षदों ने जताया था विरोध
दिल्ली में इमारतों के गिरने की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। पार्षद हेलमेट पहनकर सदन में पहुंचे और भवनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई। लगातार सामने आ रहे भवन हादसों के बीच अब यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि दिल्ली में पुरानी और जर्जर इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि भवन मालिकों पर स्ट्रक्चरल ऑडिट की जिम्मेदारी तय होती है, तो इसके लिए योग्य विशेषज्ञों, जांच की समय-सीमा और नियमों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाना भी जरूरी होगा।
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