181 सीटें मांग रही कांग्रेस, अखिलेश के सामने गठबंधन का गणित!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर सियासी गणित उलझने लगा है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने 181 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस खुलासे ने गठबंधन की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है। सवाल यह है कि 2022 में महज दो सीटें जीतने वाली कांग्रेस आखिर 181 सीटों पर किस आधार पर दावा कर रही है और अखिलेश यादव उसके इस दावे को कितनी गंभीरता से स्वीकार करेंगे?

दो सीटों से 181 तक, कांग्रेस की बदली रणनीति

2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश में महज 2.33 प्रतिशत वोट मिले थे। पार्टी केवल दो सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। उस समय कांग्रेस का संगठन और चुनावी प्रभाव दोनों सवालों के घेरे में थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने पार्टी को नई राजनीतिक उम्मीद दी। सपा-कांग्रेस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जीतकर भाजपा को बड़ा झटका दिया।

इसी चुनावी प्रदर्शन को कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में अपनी अधिक सीटों की दावेदारी का आधार बना रही है। कांग्रेस का आकलन है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को मिले समर्थन और पार्टी के राजनीतिक प्रभाव को विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि पार्टी अब कम सीटों पर संतोष करने के बजाय बड़े हिस्से की मांग कर रही है।

अखिलेश ने खोला कांग्रेस का पत्ता, अपना फैसला रखा गोपनीय

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग का खुलासा करते हुए अखिलेश यादव ने यह भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से की सीटों को लेकर फैसला कर लिया है। हालांकि, उन्होंने कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका खुलासा नहीं किया। अखिलेश का यह रुख बताता है कि फिलहाल सपा गठबंधन की बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहती है। कांग्रेस की मांग सार्वजनिक होने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा कितनी सीटों पर सहमति बनाती है और किन सीटों पर अपने दावेदारों को प्राथमिकता देती है।

181 सीटों का दावा, लेकिन जीत का आधार क्या?

कांग्रेस की दावेदारी के सामने सबसे बड़ा सवाल सीटों पर जीत की संभावना का है। विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तुलना में स्थानीय समीकरण अधिक प्रभावी होते हैं। उम्मीदवार की पकड़, जातीय संतुलन, संगठन की सक्रियता और बूथ प्रबंधन चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर अंतिम निर्णय केवल लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर नहीं हो सकता। सपा को यह देखना होगा कि किन सीटों पर कांग्रेस का संगठन मजबूत है और किन सीटों पर उसके अपने उम्मीदवारों की जीत की संभावना अधिक है।

गठबंधन में सम्मान भी चाहिए, सीटों का संतुलन भी

कांग्रेस के लिए अधिक सीटें मांगना राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सपा के लिए गठबंधन में सीटों का संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। यदि कांग्रेस को अधिक सीटें दी जाती हैं, तो सपा के स्थानीय नेताओं और संभावित उम्मीदवारों की नाराजगी भी सामने आ सकती है। दूसरी ओर, कांग्रेस को कम सीटें मिलने पर पार्टी के भीतर असंतोष पैदा होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सीटों का बंटवारा दोनों दलों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन सकता है।

2027 से पहले गठबंधन की पहली बड़ी परीक्षा

उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए सपा और कांग्रेस की एकजुटता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन यह एकजुटता सीटों के बंटवारे के दौरान कितनी मजबूत रहती है, इसका फैसला आने वाले समय में होगा। 181 सीटों की मांग ने कांग्रेस की महत्वाकांक्षा सामने रख दी है। अब अखिलेश यादव के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि गठबंधन में कांग्रेस की राजनीतिक ताकत को कितना महत्व मिलता है।

2027 की चुनावी लड़ाई से पहले ही विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है—क्या सीटों का गणित भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करेगा, या गठबंधन के भीतर ही नई सियासी खींचतान की वजह बनेगा?