चीनी मिलों के लिए सरकार का नया फरमान, 90% बिक्री अनिवार्य, उल्लंघन पर अगले महीने आवंटन में कटौती

नई दिल्ली। घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और चीनी मिलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 13 नवंबर को चीनी मिलों के घरेलू बिक्री कोटे और मासिक स्टॉक लिमिट को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब प्रत्येक चीनी मिल को हर महीने आवंटित घरेलू बिक्री कोटे का कम से कम 90 प्रतिशत इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित मिल को अगले महीने आवंटित होने वाले कोटे में कटौती का सामना करना पड़ेगा।

नए प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई चीनी मिल निर्धारित कोटे का 90 प्रतिशत इस्तेमाल नहीं कर पाती है, तो अगले महीने उसका बिक्री आवंटन उसी अनुपात में घटा दिया जाएगा। यानी जितने प्रतिशत कोटे का इस्तेमाल कम होगा, अगले महीने उतनी ही अनुपातिक कटौती की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मिल को पहले से अंदेशा है कि वह निर्धारित कोटे का 90 प्रतिशत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, तो उसे संबंधित विभाग को उसी महीने की 20 तारीख तक इसकी जानकारी देनी होगी। बिना पूर्व सूचना के नियम का पालन नहीं करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

स्टॉक लिमिट तोड़ी तो अगले महीने के कोटे से होगी भरपाई

सरकार ने मासिक स्टॉक लिमिट के उल्लंघन को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई चीनी मिल निर्धारित सीमा से अधिक चीनी की बिक्री करती है, तो अतिरिक्त बेची गई मात्रा को अगले महीने के बिक्री कोटे से घटा दिया जाएगा। यदि अगले महीने के आवंटन से पूरी अतिरिक्त मात्रा की भरपाई नहीं हो पाती है, तो शेष कटौती आगामी महीनों के कोटे से भी जारी रहेगी। इससे मिलों को निर्धारित सीमा के भीतर ही बिक्री और स्टॉक प्रबंधन करना होगा।

एक साल में तीसरी गलती पर एक्सपोर्ट कोटा भी होगा प्रभावित

नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों के लिए सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं। यदि कोई मिल एक वर्ष के भीतर तीसरी बार स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करती है, तो उसे एक्सपोर्ट कोटे और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली मिलों के स्टॉक की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीमें भौतिक सत्यापन भी करेंगी।

GST रिटर्न में बिक्री का पूरा ब्योरा देना होगा

पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने GST रिटर्न में भी नई शर्त लागू की है। अब सभी चीनी मिलों को अपनी बिक्री का पूरा विवरण निर्धारित HSN कोड के आधार पर GST रिटर्न में देना होगा। यदि कोई मिल निर्धारित प्रारूप में बिक्री का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसका घरेलू बिक्री कोटा आवंटन निलंबित किया जा सकता है।

सरकार के इन नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य चीनी मिलों की बिक्री और स्टॉक व्यवस्था को अनुशासित करना, आवंटित कोटे का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना और घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना है। नए नियमों के बाद चीनी मिलों को अब बिक्री, स्टॉक और टैक्स संबंधी रिकॉर्ड को लेकर पहले से अधिक सतर्क रहना होगा।