बरेली में फर्जी GST बिलिंग का बड़ा खेल बेनकाब, करोड़ों की टैक्स चोरी में दो गिरफ्तार
फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी करने के मामले में बरेली जीएसटी एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दो अलग-अलग मामलों में हरदोई निवासी दीपांशु तिवारी और उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है।
बरेली। फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी करने के मामले में बरेली जीएसटी एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दो अलग-अलग मामलों में हरदोई निवासी दीपांशु तिवारी और उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों बिना किसी वास्तविक कारोबार के फर्जी बिल तैयार कर दूसरी फर्मों को करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ट्रांसफर कर रहे थे।
राज्य कर विभाग की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे खेल में फर्जी जीएसटी बिल और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया।
दूसरे के दस्तावेजों पर संचालित कर रहे थे फर्जी फर्म
पहला मामला बारादरी थाने में दर्ज किया गया था। इसमें ठाकुर इंटरप्राइजेज नाम की फर्म के जरिए फर्जी जीएसटी बिलिंग करने का आरोप है। जांच में पता चला कि बिहार के वैशाली निवासी अभिषेक ठाकुर के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्म चलाई जा रही थी। इस मामले में हरदोई के मझीला थाना क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय दीपांशु तिवारी का नाम सामने आया। जीएसटी एसआईटी ने 13 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली में सीखा अकाउंटिंग का काम, फिर शुरू की फर्जी बिलिंग
पूछताछ में दीपांशु ने बताया कि उसने दिल्ली से बीकॉम की पढ़ाई की थी। वर्ष 2016-17 में उसने अकाउंटिंग और टैली का काम सीखा। इसके बाद आनंद पर्वत स्थित एक पाइप फैक्ट्री में करीब एक साल तक नौकरी की। पुलिस के अनुसार, बाद में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी जीएसटी बिलिंग का काम शुरू कर दिया।
वह फर्मों की लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर फर्जी बिल तैयार करता था। आरोपी ने पूछताछ में करोड़ों रुपये की आईटीसी पास ऑन करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उसके पास से आईफोन-12, आईफोन-7, दो सिम कार्ड, दो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दो एटीएम कार्ड, दो दिल्ली मेट्रो कार्ड और 1,320 रुपये नकद बरामद किए हैं।
दुकान किराये पर लेकर बनाई फर्जी फर्म
दूसरा मामला बहेड़ी थाने में दर्ज है। इसमें अग्रवाल प्लाईवुड नाम की फर्म के जरिए फर्जी जीएसटी बिलिंग करने का आरोप है। इस मामले में एसआईटी ने 14 नवंबर को उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी 27 वर्षीय राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में राहुल ने बताया कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2020-21 में बहेड़ी में फर्म का पंजीकरण कराया था। इसके लिए एक दुकान किराये पर ली गई और कार्यालय दिखाने के लिए वहां कुछ कुर्सियां रख दी गईं।
पुलिस के मुताबिक, जीएसटी पंजीकरण मिलने के आठ से दस दिन बाद ही दुकान खाली कर दी गई। इसके बाद वहां कोई वास्तविक कारोबार नहीं हुआ। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने उत्तराखंड के बजाय बरेली में फर्म का पंजीकरण कराया था। बाद में रुद्रपुर और किच्छा में बैठकर फर्जी बिल तैयार किए जाते थे।
फर्जी बिलों के बदले मिलता था कमीशन
पुलिस के अनुसार, राहुल और उसके साथी बिना माल की वास्तविक खरीद-बिक्री किए जीएसटी बिल और ई-वे बिल तैयार करते थे। इन दस्तावेजों के आधार पर दूसरी फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पहुंचाया जाता था। इसके बदले आरोपियों को कमीशन मिलता था। राहुल ने पूछताछ में बताया कि फर्म के पंजीकरण में उसका पैन कार्ड इस्तेमाल किया गया था, जबकि मोबाइल नंबर उसके पिता के नाम पर लिया गया था। ईमेल आईडी उसके एक साथी ने बनाई थी।
कानपुर के बैंक खाते से भी जुड़ा मामला
जांच में अग्रवाल प्लाईवुड के नाम पर आईसीआईसीआई बैंक की कानपुर शाखा में खाता होने की जानकारी सामने आई। राहुल के मुताबिक, खाते में उसके साथी का मोबाइल नंबर लिंक था और बैंक से संबंधित दस्तावेज भी उसी के पास थे। उसने बताया कि करीब तीन साल पहले जीएसटी विभाग ने फर्म को बंद कर दिया था। पुलिस ने राहुल के कब्जे से सैमसंग जेड फोल्ड-7 मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं।
एसआईटी ने दो दिन में की दो गिरफ्तारियां
दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक अपराध एवं प्रभारी जीएसटी एसआईटी के पर्यवेक्षण में की गई। कार्रवाई का नेतृत्व कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक एवं मुख्य विवेचक संजय कुमार धीर ने किया। दीपांशु के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा संख्या 1305/2025 और राहुल के खिलाफ बहेड़ी थाने में मुकदमा संख्या 82/2026 दर्ज है। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और जीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब इस फर्जी बिलिंग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इसमें शामिल फर्मों की भूमिका की जांच कर रही है।
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