16 नवंबर से शुरू होगी जनगणना की ऑनलाइन स्व-गणना, घर बैठे भर सकेंगे परिवार का ब्योरा, जानिए 40 सवालों के जवाब कैसे देने हैं

श्वेता पांडेय

नई दिल्ली/लखनऊ। देश की जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में रहने वाले लोगों को इस बार जनगणना के लिए घर पर प्रगणक के पहुंचने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। वे चाहें तो 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे परिवार के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। इसे स्व-गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन नाम दिया गया है।

इसके लिए भारत सरकार ने आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in उपलब्ध कराया है। ऑनलाइन जानकारी सफलतापूर्वक जमा करने पर परिवार को एक विशिष्ट सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी। जब एक दिसंबर से जनगणना कर्मचारी घर पहुंचेंगे, तब परिवार को यह आईडी दिखानी होगी। कर्मचारी आईडी का मिलान कर जानकारी का सत्यापन करेंगे। यदि आईडी का मिलान नहीं होता है, तो कर्मचारी परिवार से दोबारा विवरण लेकर गणना पूरी करेंगे।

यह केवल मकानों की गिनती नहीं, बल्कि देश की आबादी की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया है। इस बार दूसरे चरण में 40 सवालों के जरिए हर व्यक्ति से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इनमें जाति, धर्म, मातृभाषा, दिव्यांगता, शिक्षा, रोजगार, प्रवास, बच्चों की संख्या और कुछ पहचान संबंधी जानकारियां शामिल हैं।

पहले समझिए, जनगणना की तारीखें क्या हैं?

केंद्र सरकार की अधिसूचना और जनगणना विभाग की वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्यक्रम इस प्रकार है:

जनगणना 2027 : उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम

1. 16 से 30 नवंबर 2026 स्व-गणना (Self-Enumeration): परिवार स्वयं ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे।

2. 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 घर-घर जाकर जनसंख्या गणना: प्रगणक परिवारों से जानकारी का सत्यापन और गणना करेंगे।

3. 5 से 9 जनवरी 2027 संशोधन दौर (Revisional Round): छूटे हुए परिवारों और रिकॉर्ड की त्रुटियों की जांच तथा सुधार।

4. 5 जनवरी 2027, रात 12 बजे

उत्तर प्रदेश के लिए जनगणना की संदर्भ तारीख और समय। इस समय की स्थिति के अनुसार जनसंख्या संबंधी गणना का आधार तय होगा। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों के लिए भी निर्धारित है। उत्तराखंड के बर्फीले और असमकालिक क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम अलग रखा गया है। वहां सितंबर 2026 में जनसंख्या गणना की प्रक्रिया पूरी की जानी थी। इसलिए उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के लिए नवंबर-दिसंबर का कार्यक्रम एक जैसा नहीं है। 

यह जनगणना का कौन-सा चरण है? जनगणना 2027 को दो प्रमुख चरणों में आयोजित किया जा रहा है।

पहला चरण : मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (House Listing and Housing Census)

उत्तर प्रदेश में इस चरण के लिए स्व-गणना 7 मई से 21 मई 2026 तक हुई थी। इसके बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक घर-घर जाकर मकानों की गणना की गई। इसमें मकान की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाओं और घरेलू परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई गई।

दूसरा चरण : जनसंख्या गणना (Population Enumeration)

अब 16 नवंबर से शुरू होने वाली स्व-गणना इसी दूसरे चरण का हिस्सा है। इसमें मकान के बजाय परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसी चरण में जाति गणना भी शामिल है। 

ऑनलाइन स्व-गणना कैसे करें? पूरी प्रक्रिया समझिए

स्व-गणना के लिए आधिकारिक पोर्टल का पता है:

https://se.census.gov.in

इस प्रक्रिया को समझने के लिए इसे नौ आसान चरणों में बांटा जा सकता है।

1. आधिकारिक वेबसाइट खोलें - मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में se.census.gov.in खोलें। राज्य की सूची में उत्तर प्रदेश चुनें और स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा को भरें।

2. परिवार के मुखिया और मोबाइल का विवरण दें - परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें। ईमेल आईडी देने का विकल्प भी उपलब्ध है। मोबाइल पर आने वाले ओटीपी से सत्यापन करें।

3. भाषा का चयन करें - उपलब्ध भाषाओं में अपनी सुविधानुसार भाषा चुनें। भारत सरकार ने जनगणना के डिजिटल माध्यम और स्व-गणना पोर्टल को 16 भाषाओं में उपलब्ध कराने की जानकारी दी है।

4. निवास स्थान की जानकारी भरें- जिला, पिन कोड, गांव या शहर, मोहल्ला और नजदीकी पहचान चिह्न की जानकारी दर्ज करें।

5. नक्शे पर अपने घर की लोकेशन चिन्हित करें - स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नक्शे में लाल निशान को अपने वास्तविक आवासीय भवन पर रखें और लोकेशन की पुष्टि करें। यह चरण सावधानी से पूरा करें।

6. परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें - परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित सवालों के सही जवाब दें। कुछ सवाल केवल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू होंगे।

7. सभी जानकारी की जांच करें - अंतिम सबमिशन से पहले पूरा विवरण ध्यान से पढ़ें। जहां ड्राफ्ट सेव करने और संशोधन की सुविधा मिले, उसका इस्तेमाल करें।

8. फाइनल सबमिट करें - जानकारी सही होने पर फाइनल सबमिट करें। इसके बाद एक विशिष्ट SE ID जनरेट होगी। इसे सुरक्षित रखें।

9. प्रगणक को SE ID दिखाएं -एक दिसंबर से जब जनगणना कर्मचारी घर पहुंचे, तब उन्हें यह आईडी दें। वे अपने मोबाइल एप पर आईडी का मिलान कर जानकारी सत्यापित करेंगे।

प्रक्रिया के लिए जनगणना पोर्टल के स्व-गणना निर्देश और सरकारी प्रशिक्षण सामग्री का संदर्भ लिया गया है। 

SE ID क्या है और इसे संभालकर रखना क्यों जरूरी है?

स्व-गणना का विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे Self-Enumeration ID कहा जाता है।

• यह 11 अंकों/अक्षर-चिह्नों वाला विशिष्ट कोड होता है, जिसके आगे अंग्रेजी का अक्षर H लगा होता है।

• यह स्क्रीन पर दिखाई देता है।

• पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेजा जाता है।

• ईमेल दिया गया है तो वहां भी भेजा जा सकता है।

• प्रगणक के घर पहुंचने पर यही आईडी सत्यापन में काम आएगी।

ध्यान रखें: केवल ऑनलाइन फॉर्म भर देना जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बराबर नहीं है। प्रगणक के दौरे के दौरान आईडी का मिलान और सत्यापन भी जरूरी है। यदि आईडी का मिलान नहीं होता, तो प्रगणक परिवार से जानकारी दोबारा लेकर गणना कर सकता है। 

जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने दूसरे चरण के लिए 40 सवालों की प्रश्नावली अधिसूचित की है। इनमें से कुछ सवाल हर व्यक्ति से संबंधित हैं, जबकि कुछ विशेष श्रेणी के लोगों से ही पूछे जाएंगे।

इन सवालों को समझने के लिए नीचे विषयवार विवरण दिया जा रहा है।

1. व्यक्ति की पहचान और पारिवारिक जानकारी

1. व्यक्ति का नाम।

2. परिवार के मुखिया से उसका संबंध।

3. लिंग।

4. जन्मतिथि और पूरी हो चुकी आयु।

5. वर्तमान वैवाहिक स्थिति।

6. विवाह के समय आयु।

7. पति या पत्नी का नाम।

8. घोषित राष्ट्रीयता।

9. धर्म।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा जाति का विवरण।

11. पिता का विवरण।

12. माता का विवरण।

2. भाषा, शिक्षा और स्वास्थ्य

13. दिव्यांगता से संबंधित जानकारी।

14. मातृभाषा और अन्य ज्ञात भाषाएं।

15. साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति।

16. शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई जारी रखने या न रखने की स्थिति।

17. प्राप्त उच्चतम शैक्षणिक स्तर और विषय या संकाय।

3. रोजगार और आर्थिक गतिविधियां

18. पिछले एक वर्ष में किसी समय काम किया या नहीं।

19. आर्थिक गतिविधि की श्रेणी।

20. व्यक्ति का व्यवसाय या काम।

21. उद्योग, व्यापार या सेवा का स्वरूप।

22. कामगार की श्रेणी।

23. सीमांत, अर्ध-सीमांत और गैर-श्रमिकों की गैर-आर्थिक गतिविधि।

24. ऐसे व्यक्तियों की काम की तलाश या काम के लिए उपलब्धता।

25. कार्यस्थल तक आने-जाने की जानकारी।

4. जन्म स्थान और पलायन

26. जन्म स्थान।

27. अंतिम निवास स्थान।

28. प्रवास का कारण।

29. मौजूदा गांव या शहर में पिछले प्रवास के बाद से रहने की अवधि।

30. स्थायी आवासीय पता।

5. महिलाओं और बच्चों से संबंधित जानकारी

31. वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या।

32. अब तक जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या।

33. पिछले एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या।

इनमें से कुछ सवाल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिलाओं तथा कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं पर ही लागू होंगे।

6. अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

34. कोविड-19 टीकाकरण किस स्थान पर कराया गया।

35. कुल बैंक खातों की संख्या।

36. मोबाइल नंबर, यदि उपलब्ध हो।

37. आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो।

38. मतदाता पहचान पत्र संख्या, यदि उपलब्ध हो।

39. भारतीय पासपोर्ट धारक का पासपोर्ट नंबर।

40. ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं।

इन 40 सवालों की सूची को 14 अगस्त 2026 की अधिसूचना के आधार पर जारी किया गया है। 

इस बार जाति गणना क्यों है खास?

जनगणना 2027 के दूसरे चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक जाति से संबंधित जानकारी का संग्रह है। प्रश्न संख्या 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति का विवरण पूछा जाएगा। स्वतंत्र भारत में पिछली जनगणनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े जुटाए जाते रहे हैं, लेकिन सभी जातियों की व्यापक गणना नियमित जनगणना का हिस्सा नहीं रही।

2027 की जनगणना में सभी समुदायों की जाति संबंधी जानकारी जुटाने का निर्णय एक बड़ा बदलाव है। इसका निर्णय केंद्र की कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने अप्रैल 2025 में लिया था। इस जानकारी से देश में विभिन्न जातियों की जनसंख्या संबंधी तस्वीर सामने आ सकेगी। हालांकि, जाति के आंकड़ों का वास्तविक सामाजिक और नीतिगत महत्व तभी स्पष्ट होगा, जब सरकार इनके संकलन, वर्गीकरण और प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी करेगी।

क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा?

यह सवाल लोगों के मन में आना स्वाभाविक है। प्रश्नावली में आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट से संबंधित सवाल शामिल हैं। लेकिन सूची में आधार और मोबाइल नंबर के लिए 'यदि उपलब्ध हो' का उल्लेख है। पासपोर्ट का सवाल भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए है और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता पूछी जाएगी।

इसका अर्थ यह नहीं है कि स्व-गणना पोर्टल पर प्रवेश करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी अपलोड करना जरूरी है। पोर्टल पर मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन की व्यवस्था बताई गई है। प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी और पोर्टल पर लॉगिन के लिए जरूरी विवरण अलग-अलग बातें हैं। 

क्या ऑनलाइन जानकारी जमा करने के बाद उसमें सुधार हो सकेगा?

स्व-गणना में सबसे अधिक सावधानी इसी चरण में जरूरी है। उपलब्ध स्व-गणना निर्देशों के अनुसार अंतिम सबमिशन से पहले जानकारी की समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है। ड्राफ्ट सेव करने की सुविधा भी दी गई है। लेकिन फाइनल सबमिट होने के बाद पोर्टल पर खुद से बदलाव करने की सुविधा नहीं रहती।

यदि सत्यापन के दौरान कोई गलती सामने आती है, तो प्रगणक से उसे बताना चाहिए। वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत जानकारी की जांच और आवश्यक सुधार कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में फॉर्म जमा करने के बजाय हर विवरण की पुष्टि करना बेहतर होगा। 

क्या ऑनलाइन स्व-गणना कराने के बाद प्रगणक घर नहीं आएंगे?

नहीं। स्व-गणना का मतलब यह नहीं है कि जनगणना कर्मचारी घर नहीं आएंगे। ऑनलाइन सुविधा केवल जानकारी पहले से भरने का विकल्प है। सरकार की व्यवस्था के अनुसार प्रगणक निर्धारित अवधि में घर-घर जाएंगे और परिवार से SE ID लेकर रिकॉर्ड का मिलान करेंगे।

यदि परिवार ने स्व-गणना नहीं की है, तो भी उसकी जनगणना होगी। ऐसे परिवारों से प्रगणक सीधे सवाल पूछकर विवरण दर्ज करेंगे। यदि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आईडी उपलब्ध नहीं है या उसका मिलान नहीं होता, तो कर्मचारी जानकारी दोबारा ले सकते हैं। 

क्या जनगणना में दी गई जानकारी सार्वजनिक होगी?

नहीं। जनगणना में व्यक्ति से जुड़ी जानकारी की गोपनीयता के लिए कानून में विशेष प्रावधान हैं। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अनुसार जनगणना अधिकारी द्वारा तैयार रिकॉर्ड और अनुसूची आम लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होती।

ऐसे व्यक्तिगत रिकॉर्ड को सामान्य दीवानी या आपराधिक मुकदमों में साक्ष्य के तौर पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, कानून में दिए गए सीमित अपवादों को छोड़कर। जनगणना का उद्देश्य व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक करना नहीं, बल्कि देश और राज्यों के स्तर पर आबादी से जुड़े सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करना है। 

जनगणना के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

• केवल आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in का इस्तेमाल करें।

• किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी न बताएं।

• परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सही और उपलब्ध तथ्यों के अनुसार भरें।

• नाम, उम्र, जन्मतिथि, संबंध और स्थायी पते की जानकारी जांच लें।

• नक्शे पर अपने घर की सही लोकेशन चुनें।

• फाइनल सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म का पूर्वावलोकन करें।

• SE ID का स्क्रीनशॉट लें और उसे सुरक्षित रखें।

• प्रगणक के घर आने पर उसकी पहचान-पत्र की जांच करें और SE ID दिखाएं।

• यदि ऑनलाइन स्व-गणना नहीं कर पाए हैं, तो परेशान न हों। घर-घर गणना के दौरान कर्मचारी आपकी जानकारी दर्ज करेंगे।

भारत की 16वीं जनगणना, डिजिटल तकनीक के साथ

भारत की पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। वर्ष 2027 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। इस बार पहली बार जनगणना की प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रह और नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा दी गई है।

केंद्र सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। देशभर में लगभग 31 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। जनगणना के लिए मोबाइल एप, डिजिटल पोर्टल और निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। 

जनगणना केवल आबादी की संख्या जानने का माध्यम नहीं है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि देश में कितने लोग रहते हैं, उनकी शिक्षा और रोजगार की स्थिति क्या है, कितने लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं और समाज की संरचना में क्या बदलाव आया है। इसी जानकारी के आधार पर भविष्य की नीतियों, योजनाओं और संसाधनों की जरूरत का आकलन किया जाता है।

इसलिए 16 नवंबर से शुरू होने वाली स्व-गणना में प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जानकारी सही और सावधानी से दर्ज करे। सही आंकड़े ही देश की वास्तविक तस्वीर पेश कर सकते हैं।