यूपी की मतदाता सूचियों में 3.38 करोड़ का अंतर, आखिर कहां गए इतने वोटर?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का एक ऐसा अंतर सामने आया है, जिसने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता पंजीकरण और सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश की पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों में कुल करीब 16.90 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में इनकी संख्या करीब 13.52 करोड़ है। दोनों के बीच लगभग 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है। इस बड़े अंतर की वजह जानने के लिए अब पंचायत, निकाय और विधानसभा की तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराया जाएगा।

मामला केवल आंकड़ों के अंतर तक सीमित नहीं है। रायबरेली के मकदूमपुर गांव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में ऐसे 114 पात्र मतदाता सामने आए, जो गांव में रह रहे थे और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज थे, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं मिला। इस जांच ने पूरे प्रदेश में मतदाता सूचियों के मिलान की जरूरत को और गंभीर बना दिया है।

हालांकि, 3.38 करोड़ का अंतर अपने आप में इतने पात्र मतदाताओं के नाम काटे जाने का प्रमाण नहीं है। अलग-अलग चुनावों की मतदाता सूचियां अलग-अलग समय पर और अलग-अलग नियमों के तहत तैयार होती हैं। इनमें मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अपात्र नामों का अंतर भी शामिल हो सकता है। असली सवाल यह है कि इस अंतर में कितने लोग वास्तव में मतदान के पात्र हैं, लेकिन उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं।

आंकड़ों का पूरा गणित: कहां कितने मतदाता कम?

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में करीब 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इसके मुकाबले विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 10.20 करोड़ मतदाता शामिल हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ही दोनों सूचियों के बीच लगभग 2.38 करोड़ का अंतर है। शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। निकाय चुनाव की मतदाता सूची में करीब 4.32 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में शहरी क्षेत्रों के करीब 3.31 करोड़ मतदाता हैं।

इस तरह शहरी क्षेत्र में भी लगभग 1.01 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है। दोनों क्षेत्रों के आंकड़ों को जोड़ने पर पंचायत और निकाय की सूचियों में कुल 16.90 करोड़ मतदाता बनते हैं। वहीं विधानसभा की मतदाता सूची में करीब 13.52 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इस तरह दोनों के बीच 3.38 करोड़ का अंतर निकलता है।

ग्रामीण क्षेत्र

• पंचायत मतदाता सूची: 12.58 करोड़

• विधानसभा मतदाता सूची: 10.20 करोड़

• दोनों के बीच अंतर: 2.38 करोड़

शहरी क्षेत्र

• निकाय मतदाता सूची: 4.32 करोड़

• विधानसभा मतदाता सूची: 3.31 करोड़

• दोनों के बीच अंतर: करीब 1.01 करोड़

कुल अंतर

• पंचायत और निकाय की सूचियां: 16.90 करोड़

• विधानसभा की सूची: 13.52 करोड़

• अंतर: करीब 3.38 करोड़

पंचायत और निकाय की मतदाता सूचियों को जोड़कर बने कुल आंकड़े को विधानसभा की सूची से घटाना एक प्रारंभिक तुलनात्मक गणना है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूरे 3.38 करोड़ लोग विधानसभा चुनाव में वोट देने के पात्र हैं और उनके नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं। इसकी पुष्टि व्यक्तिगत और क्षेत्रवार मिलान के बाद ही हो सकेगी।

मखदूमपुर गांव से खुला मामला, हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच

मतदाता सूचियों के इस अंतर का मामला रायबरेली जिले के मखदूमपुर गांव में सामने आए विवाद के बाद चर्चा में आया। गांव की पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कुल 1,987 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जबकि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में केवल 1,549 नाम मिले। दोनों सूचियों के बीच अंतर को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत के निर्देश पर संबंधित मतदाताओं के नामों की जांच कराई गई। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 448 मतदाताओं के मामलों की पड़ताल की गई।

जांच में 44 मतदाता ऐसे मिले, जिनके नाम आसपास के दूसरे मतदान केंद्रों पर स्थानांतरित हो चुके थे। 290 नाम मृत, अपात्र, स्थानांतरित अथवा डुप्लीकेट जैसी श्रेणियों में पाए गए। वहीं 114 ऐसे मतदाता मिले, जो पात्र थे और गांव में रह रहे थे, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज नहीं थे। इन 114 मतदाताओं का मामला इसलिए अहम है क्योंकि इससे यह सामने आया कि दोनों सूचियों का अंतर केवल मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की वजह से नहीं है।

कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जो वास्तव में पात्र हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए। मखदूमपुर की जांच ने एक और सवाल खड़ा किया है। अगर एक गांव में जांच के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम छूटे हुए मिले हैं तो प्रदेश के हजारों गांवों और शहरी वार्डों में भी ऐसी स्थिति हो सकती है या नहीं? इसी सवाल के जवाब के लिए अब प्रदेशव्यापी मिलान की जरूरत महसूस की जा रही है।

तीनों सूचियों का मिलान क्यों जरूरी

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है, जबकि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों की व्यवस्था के तहत तैयार होती है। शहरी निकायों की मतदाता सूची भी राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया से तैयार होती है। तीनों सूचियों का उद्देश्य मतदाताओं की पहचान करना जरूर है, लेकिन इन्हें तैयार करने वाली संस्थाएं, समय-सीमा और पुनरीक्षण की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है।

पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का संकेत है कि वह स्थानीय निकाय चुनाव की सूची में दर्ज है। लेकिन विधानसभा की सूची में उसका नाम अपने आप शामिल नहीं हो जाता। विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन जरूरी है। इसके अलावा दोनों सूचियों के तैयार होने की तारीख भी महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के तौर पर उपलब्ध आंकड़ों में पंचायत की सूची 2026 में तैयार हुई है, जबकि शहरी निकाय की सूची का आधार 2023 में प्रकाशित सूची है। इतने समय के अंतराल में किसी व्यक्ति की मृत्यु, स्थान परिवर्तन, विवाह के बाद निवास बदलना, नए मतदाताओं का 18 वर्ष की आयु पूरी करना या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होना जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तीनों सूचियों का मिलान केवल नाम गिनने की कवायद नहीं होगा। इसमें प्रत्येक मतदाता की पात्रता, वर्तमान निवास, आयु, पहचान और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की जांच भी महत्वपूर्ण होगी।

एसआईआर के बाद विधानसभा की सूची में 2.04 करोड़ नाम घटे

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के इस अंतर को समझने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर भी नजर डालनी होगी। एसआईआर शुरू होने से पहले प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची में करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। पुनरीक्षण के बाद 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में यह संख्या घटकर करीब 13.39 करोड़ रह गई। इस प्रक्रिया में लगभग 2.04 करोड़ नाम कम हुए।

निर्वाचन अधिकारियों की ओर से बताई गई वजहों में मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोग, अनुपस्थित मतदाता, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नाम और अन्य अपात्र प्रविष्टियां शामिल थीं। पुनरीक्षण के दौरान नए नाम भी जोड़े गए और दावों-आपत्तियों के आधार पर कई प्रविष्टियों में बदलाव हुआ। एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है।

एसआईआर के दौरान कम हुए 2.04 करोड़ नाम और पंचायत-निकाय तथा विधानसभा की सूचियों के बीच 3.38 करोड़ का अंतर दो अलग-अलग आंकड़े हैं। इन्हें जोड़कर या एक ही प्रक्रिया का परिणाम बताकर नहीं देखा जा सकता। पहला आंकड़ा विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान हुए बदलाव का है, जबकि दूसरा अलग-अलग चुनावी सूचियों में दर्ज मतदाताओं की संख्या की तुलना से निकला है।

पुरुष मतदाता 7.37 करोड़, महिलाएं 6.15 करोड़

विधानसभा की मतदाता सूची में महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या का अंतर भी चर्चा का विषय है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश की मतदाता सूची में करीब 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं। प्रतिशत के लिहाज से पुरुष मतदाता कुल संख्या का करीब 54.54 प्रतिशत हैं, जबकि महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 45.46 प्रतिशत है। इस हिसाब से प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 834 है।

यह आंकड़ा बताता है कि मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले कम दर्ज है। हालांकि, इसे सीधे प्रदेश की वास्तविक जनसंख्या के लिंगानुपात से नहीं जोड़ना चाहिए। मतदाता सूची का जेंडर रेशियो केवल पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़ों को दर्शाता है, जबकि जनसंख्या का लिंगानुपात अलग जनगणना आधारित पैमाना है।

महिला मतदाताओं की कम संख्या को देखते हुए निर्वाचन अधिकारियों ने महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है। इस काम में आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की मदद लेने की योजना है। इनका स्थानीय स्तर पर महिलाओं तक सीधा संपर्क होता है, इसलिए वे उन पात्र महिलाओं की पहचान करने में मदद कर सकती हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं।

हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भी उठे सवाल

मतदाता सूची में अंतर का मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में दावा किया था कि एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं, जबकि उनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में दर्ज हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि करीब 55 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग के सामने मामला उठाए जाने की बात कही थी।

इन दावों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया और मतदाता सूची में हुए बदलावों पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि, धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम बढ़ने या घटने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के प्रमाणित, तुलनीय और क्षेत्रवार आंकड़ों की जरूरत होगी। केवल अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि या कमी देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी धर्म विशेष के मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं।

लखनऊ से रामपुर तक आंकड़ों में अंतर

प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 55,997 नए मतदाता जुड़ने की बात सामने आई है। वहीं लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.44 लाख मतदाताओं की कमी बताई गई है। इसी तरह लखनऊ में मतदाताओं की संख्या में करीब 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत की कमी का उल्लेख किया गया है।

दूसरी ओर रामपुर में करीब 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत और मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत मतदाताओं की कमी बताई गई है। इन आंकड़ों की व्याख्या करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि मतदाताओं की संख्या में कमी के कई कारण हो सकते हैं। किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों का पलायन, मृत मतदाताओं के नाम हटना, डुप्लीकेट प्रविष्टियों का निराकरण या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पहले दर्ज अपात्र नामों का बाहर होना भी इसका कारण हो सकता है। किसी क्षेत्र की धार्मिक संरचना के आधार पर नामों में कमी या बढ़ोतरी का कारण तय करना तथ्यात्मक जांच के बिना उचित नहीं होगा।

चुनाव आयोग का अगला कदम: नामों का मिलान और पात्र मतदाताओं की पहचान

इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से तीनों मतदाता सूचियों के मिलान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के हवाले से प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, पंचायत और निकाय की मतदाता सूचियों की विधानसभा की सूची से तुलना की जाएगी। जिन लोगों के नाम स्थानीय निकाय की सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं, उनकी पात्रता की जांच होगी।

जांच में यदि कोई व्यक्ति पात्र पाया जाता है और उसका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो उसे नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया में मदद दी जाएगी। वहीं मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट अथवा अपात्र नामों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में उचित दर की दुकानों, शिक्षण संस्थानों, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लोगों की मदद लेने की बात भी सामने आई है। युवाओं, पहली बार वोटर बनने वाले नागरिकों और महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की मंशा यही है कि कोई भी पात्र नागरिक केवल पंजीकरण की कमी या प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

मतदाता खुद भी ऐसे जांच सकते हैं अपना नाम

मतदाता सूची में नाम की जांच करना हर नागरिक के लिए जरूरी है। केवल वोटर कार्ड होना पर्याप्त नहीं है; मतदान के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। नागरिक निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम खोज सकते हैं। इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन ऐप और निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है।

• नाम सूची में नहीं है तो पात्र नागरिक फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• नाम, पता या अन्य विवरण में गलती है तो फॉर्म-8 के जरिए सुधार का अनुरोध किया जा सकता है।

• एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है।

• आवेदन की स्थिति और संबंधित बूथ की जानकारी भी आधिकारिक पोर्टल पर देखी जा सकती है।

सबसे बड़ा सवाल: 3.38 करोड़ के अंतर में कितने वास्तविक मतदाता

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों का यह अंतर चुनावी व्यवस्था के सामने एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। एक ओर निर्वाचन आयोग के सामने मतदाता सूची को साफ-सुथरा और त्रुटिरहित बनाने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर हर पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल रखना भी उतना ही जरूरी है।

रायबरेली के मखदूमपुर में 114 पात्र मतदाताओं का मिलना इस बात की याद दिलाता है कि मतदाता सूची में नाम छूटने की समस्या वास्तविक हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर 3.38 करोड़ के पूरे अंतर को पात्र मतदाताओं के नाम कटने का प्रमाण मान लेना भी जल्दबाजी होगी। प्रदेशव्यापी जांच के बाद ही यह साफ होगा कि कितने नाम मृत या स्थानांतरित लोगों के हैं, कितने डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियां हैं और कितने ऐसे नागरिक हैं जो सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए।