800 करोड़ की ओमेक्स टाउनशिप में पप्पू गिरधारी की 1.848 एकड़ हिस्सेदारी, गिरफ्तारी के बाद जमीन के दस्तावेजों पर नजर
बरेली में लालपुर-अधलखिया के पास प्रस्तावित है 71.78 एकड़ में टाउनशिप, नौ साझेदारों के नाम दर्ज है 49.11 एकड़ जमीन का स्वामित्व, यूपी टाउनशिप नीति के तहत 60 प्रतिशत जमीन का स्वामित्व जरूरी, बीडीए ने फिलहाल परियोजना पर असर से किया इनकार।
वैभव शुक्ला
बरेली। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी का असर अब बरेली की करीब 800 करोड़ रुपये की प्रस्तावित ओमेक्स टाउनशिप पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लालपुर-अधलखिया क्षेत्र में प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी परियोजना में पप्पू गिरधारी की भी हिस्सेदारी है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) में जमा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, उनके नाम पर 1.848 एकड़ जमीन दर्ज है। परियोजना में नौ साझेदारों के नाम पर कुल 49.11 एकड़ भूमि का स्वामित्व दर्शाया गया है।
पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद इस परियोजना में शामिल जमीन के स्वामित्व, साझेदारों की भूमिका और संबंधित दस्तावेजों की जांच का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, गिरफ्तारी के आधार पर परियोजना के रुकने या निरस्त होने का निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। बीडीए के विशेष कार्याधिकारी अजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस कार्रवाई से टाउनशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे का निर्णय उच्चस्तरीय अधिकारियों के स्तर पर लिया जाएगा।
71.78 एकड़ में बसनी है टाउनशिप
बीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक, लालपुर गांव के पास ओमेक्स और उसके कंसोर्शियम की ओर से करीब 71.78 एकड़ क्षेत्रफल में टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 799 करोड़ रुपये बताई गई है। इसे लगभग 800 करोड़ रुपये की परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। डीपीआर में नौ साझेदारों के नाम पर 19.8754 हेक्टेयर यानी करीब 49.11 एकड़ जमीन का स्वामित्व दर्ज है। शेष भूमि के संबंध में भी परियोजना की प्रक्रिया के तहत जरूरी दस्तावेज और अनुमतियां पूरी की जानी हैं।
नौ साझेदारों के नाम पर कितनी जमीन?
डीपीआर में दर्ज जमीन के स्वामित्व का ब्योरा इस प्रकार है—
साझेदार का नाम- जमीन
ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड- 11.404 एकड़
वनखंडी रुद्राक्ष धाम इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड- 6.609 एकड़
कृष्णा वैष्णवी इंफ्रा डेवलपर्स- 1.975 एकड़
श्री अंबे ऑटो डीलर्स- 9.351 एकड़
श्री भानखंडी धाम इंफ्रा डेवलपर्स- 8.798 एकड़
देवोकेदेव महादेव डेवलपर्स- 4.382 एकड़
नेक्स्टेन टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड- 3.127 एकड़
गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी- 1.848 एकड़
सत्येंद्र राठौर- 1.620 एकड़
इस सूची में पप्पू गिरधारी के नाम पर दर्ज जमीन कुल 49.11 एकड़ में से करीब 3.76 प्रतिशत है। वहीं, पूरी प्रस्तावित टाउनशिप के 71.78 एकड़ क्षेत्रफल के मुकाबले यह हिस्सेदारी करीब 2.57 प्रतिशत बैठती है।
60 प्रतिशत जमीन के स्वामित्व की शर्त अहम
यूपी टाउनशिप नीति-2023 के अनुसार, डीपीआर के परीक्षण के लिए प्रस्तावित कुल भूमि का कम से कम 60 प्रतिशत विकासकर्ता या कंसोर्शियम के स्वामित्व में होना जरूरी है। मौजूदा डीपीआर में दर्ज 49.11 एकड़ जमीन प्रस्तावित 71.78 एकड़ क्षेत्रफल का करीब 68.4 प्रतिशत है। गणितीय रूप से देखें तो पप्पू गिरधारी के नाम दर्ज 1.848 एकड़ जमीन को अलग कर देने पर शेष भूमि करीब 47.26 एकड़ रह जाएगी। यह प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल का लगभग 65.8 प्रतिशत है।
यानी केवल इस हिस्सेदारी को घटाने से 60 प्रतिशत की सीमा अपने आप पूरी होने की स्थिति समाप्त नहीं होती। हालांकि, यह सिर्फ उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित गणना है। वास्तविक स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि सभी साझेदारों के भूमि स्वामित्व के दस्तावेज वैध हैं या नहीं, जमीन परियोजना के लिए नियमानुसार मान्य है या नहीं और संबंधित विभागों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।
बोर्ड बैठक में पास हो चुका है प्रस्ताव
परियोजना को लेकर 15 अक्तूबर को बीडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद शासन से जरूरी अनुमति, कृषि भूमि का आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन, ले-आउट और मानचित्र स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं पूरी होनी हैं। परियोजना को दो चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसमें सड़क, स्कूल, सार्वजनिक स्थल, विद्युत उपकेंद्र और 33 केवी सब स्टेशन जैसी सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल है। परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले जमीन के स्वामित्व और सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी।
मंत्री के फार्म हाउस का मामला भी चर्चा में
इसी क्षेत्र में उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के नाम से जुड़ी जमीन पर बने फार्म हाउस का मामला भी पहले चर्चा में आ चुका है। करीब 12 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बने तीन मंजिला फार्म हाउस का बीडीए से मानचित्र स्वीकृत नहीं है। निर्माण को नियमित कराने के लिए वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग का आवेदन किया गया था, लेकिन निर्धारित शुल्क जमा नहीं होने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इस परिसर में रेखा आर्या के नाम करीब 3,300 वर्गमीटर जमीन दर्ज होने की बात भी सामने आई है। बीडीए स्तर पर जमीन और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जानकारी दी गई थी।
बीडीए बोला- फिलहाल टाउनशिप पर असर नहीं
पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद परियोजना को लेकर उठ रहे सवालों पर बीडीए के विशेष कार्याधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि फिलहाल इस कार्रवाई से ओमेक्स टाउनशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें आगे जो भी होगा, उच्चस्तरीय अधिकारियों की ओर से निर्णय लिया जाएगा। अभी इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा।
अब किन बिंदुओं पर रहेगी नजर?
परियोजना का भविष्य केवल किसी एक साझेदार की गिरफ्तारी से तय नहीं होगा। जमीन के स्वामित्व की वैधता, साझेदारों के बीच कानूनी और कारोबारी संबंध, डीपीआर में दर्ज विवरण, भूमि उपयोग परिवर्तन और शासन व प्राधिकरण से मिलने वाली अनुमतियां निर्णायक होंगी। यदि किसी साझेदार की जमीन या दस्तावेजों को लेकर कानूनी अड़चन सामने आती है तो परियोजना की प्रक्रिया पर उसका असर पड़ सकता है। फिलहाल बीडीए के बयान के मुताबिक टाउनशिप पर तत्काल प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है।
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