48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।
4 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का था आरोप
विश्वजीत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में पिछले साल सतर्कता थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश किया रद
मामले में सत्र अदालत ने विश्वजीत सिंह को नियमित जमानत दे दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद कर दी और उन्हें दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया। विश्वजीत सिंह ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी।
15 दिन हिरासत में रहने पर उठाया सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा, इसके बावजूद उसे दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर वह स्वतः निलंबित माना जाता है। इसके लिए किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं है।
राज्य सरकार को दिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि आरोपी को दोबारा उसी अस्पताल और उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि कथित रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं थी। हालांकि, हाई कोर्ट जमानत रद किए बिना भी इस मामले में अपनी टिप्पणी कर सकता था।
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