क्या Social Media की आजादी पर लगेगा ताला? Safe Harbor नियमों में बदलाव की चर्चा से बढ़ी चिंता

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। चर्चा है कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली 'सेफ हार्बर' सुरक्षा में बदलाव करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो विवादित या आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों में केवल पोस्ट करने वाले यूजर ही नहीं, बल्कि संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कानूनी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है।

क्या है सेफ हार्बर का नियम?

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ शर्तों के साथ कानूनी सुरक्षा मिलती है। इसे 'सेफ हार्बर' कहा जाता है। इसके तहत फेसबुक, एक्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की ओर से पोस्ट की गई सामग्री के लिए प्लेटफॉर्म को सामान्य तौर पर सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बशर्ते वे निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन करें। अब इस सुरक्षा व्यवस्था में संभावित बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि नए प्रावधान लागू होने पर सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की पोस्ट के संबंध में अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है।

पत्रकारों और आम यूजर्स पर असर

इस संभावित बदलाव को लेकर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चिंता जताई जा रही है। आलोचकों का मानना है कि यदि प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बढ़ता है तो वे विवादित पोस्ट को हटाने या अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने में अधिक सतर्क हो सकते हैं। इसका असर उन स्वतंत्र पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों पर भी पड़ सकता है, जो सोशल मीडिया के जरिए सरकारी नीतियों, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि कानूनी लड़ाई का खर्च हर व्यक्ति के लिए उठाना आसान नहीं होगा। खासकर छोटे कंटेंट क्रिएटर्स, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ऐसी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उठे सवाल

इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो सकती है। आलोचकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना और विरोध के विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में किसी भी कानूनी बदलाव से पहले उसके संभावित प्रभावों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। वहीं, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री, गलत सूचनाओं और गैरकानूनी पोस्ट पर नियंत्रण की जरूरत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब सरकार के अगले कदम पर नजर

फिलहाल सेफ हार्बर सुरक्षा में बदलाव और IT Act की धारा 79 में संभावित संशोधन को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार के आधिकारिक फैसले और प्रस्तावित प्रावधानों का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर गैरकानूनी सामग्री को रोकने और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा।