OBC क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार को 'सुप्रीम' झटका, UPSC 2025-26 के लिए छूट देने से इनकार, खारिज की याचिका

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के नियमों को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को दिए गए अपने फैसले को लागू करने में राहत देने की केंद्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। सरकार ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 और 2026 के लिए पुराने नियम जारी रखने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें छूट देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि OBC में क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए केवल माता-पिता की आय को आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए उनके सरकारी पद, सामाजिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

केंद्र सरकार ने क्यों मांगी थी छूट?

केंद्र सरकार ने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण और उसे लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। सरकार का तर्क था कि नए नियमों को तत्काल लागू करने से कई प्रशासनिक और व्यावहारिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के तहत कैडर और सेवाओं का आवंटन, प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए 2025 और 2026 की परीक्षाओं में पुराने नियमों के आधार पर ही OBC क्रीमी लेयर का निर्धारण करने की अनुमति दी जाए।

करीब 3.70 लाख नियुक्तियों का दिया हवाला

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2016 के बाद केंद्र सरकार, रेलवे, बैंक, अर्धसैनिक बलों और विश्वविद्यालयों में लगभग 3.70 लाख OBC नियुक्तियां हुई हैं। सरकार का कहना था कि यदि नए फैसले को पिछली तारीख से लागू किया गया तो बड़ी संख्या में नियुक्तियों पर सवाल उठ सकते हैं और नए विवाद तथा मुकदमे शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने बताया कि राज्यों से बातचीत, विभिन्न सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय और नियमों में बदलाव की प्रक्रिया पूरी करने में करीब दो साल तक का समय लग सकता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के पदों और सामाजिक स्थिति की तुलना सरकारी पदों से करने के लिए भी नई व्यवस्था तैयार करनी होगी।

2004 के सरकारी आदेश पर भी उठे थे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 मार्च के फैसले में केंद्र सरकार के वर्ष 2004 के एक आदेश को भी गलत ठहराया था। इस आदेश के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों की क्रीमी लेयर स्थिति तय करने में वेतन से होने वाली आय को आधार बनाया गया था। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के मामले में उनके माता-पिता के पद और सेवा की स्थिति को आधार बनाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं माना था।

क्या है इस फैसले का महत्व?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता की आय के साथ उनके पद और सामाजिक स्थिति को भी महत्व देने की व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हुआ है। इससे केंद्र सरकार को नए मानकों के अनुरूप नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव करना होगा। इस फैसले का असर सर