दिल्ली में प्रदूषण पर आज से सख्ती, पुराने वाहनों की एंट्री बंद...निर्माण कार्यों पर भी लगेगी रोक

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक नवंबर से विंटर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर सख्ती की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान, वाहन जब्त करने, निर्माण स्थल बंद कराने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने जैसी कार्रवाई होगी। ये प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे।

दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक, एक नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच और निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों, वाहन मालिकों, निर्माण एजेंसियों, संस्थानों और RWA से नए नियमों का पालन करने की अपील की है।

12 से अधिक विभाग मिलकर करेंगे निगरानी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों को प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष प्रवर्तन टीमें तैनात की जाएंगी। वहीं, ANPR कैमरों और AI आधारित एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के जरिए वाहनों और अन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, धूल पैदा करने वाले तोड़फोड़ कार्यों और खुले में होने वाले सामान्य निर्माण कार्यों पर एक नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह रोक लागू होगी। इसके अलावा एक नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय और पालियां निर्धारित की जाएंगी। साथ ही 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने की योजना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अतिरिक्त पार्किंग शुल्क से छूट दी जाएगी।

PUC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार 'नो फ्यूल, नो PUCC' नियम को भी सख्ती से लागू करेगी। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरों के माध्यम से पुराने और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही PUC केंद्रों को आधुनिक बनाने और वाहनों की फिटनेस जांच तेज करने की तैयारी है। तीन स्वचालित जांच केंद्रों के जरिए लगभग 2.5 लाख वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी।

सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में फिलहाल 5,088 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 150 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। सरकार लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

62 प्रदूषण हॉटस्पॉट में से 42 पर नियंत्रण

सरकार ने दिल्ली में पहले से चिह्नित 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट में से 42 पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। बाकी स्थानों पर भी प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले श्मशान घाट, कूड़ा फेंकने वाले स्थानों और सीमेंट ढुलाई केंद्रों जैसी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2026 में 3,065 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 20 सितंबर तक 1,193 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था, जबकि शेष 1,872 किलोमीटर पर काम जारी था।

सड़कों की सफाई और कचरा जलाने पर भी सख्ती

सड़कों से धूल कम करने के लिए हर 15 दिन में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल 98 सड़क सफाई मशीनें काम कर रही हैं। कचरा जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी टीमें भी बनाई गई हैं। सरकार की 'जीरो बर्निंग' पहल के तहत सर्दियों में खुले में लकड़ी, कोयला और कचरा जलाने से रोकने के लिए अस्थायी हीटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर हीटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग ठंड से बचने के लिए खुले में आग न जलाएं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण का काम पूरे साल तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जारी रहेगा।