एक नवंबर से बदलेंगे कई नियम...मोबाइल पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम, बैंक खाते में चार नॉमिनी बनाने की सुविधा

नई दिल्ली। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम नियम लागू होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों, बैंक खाताधारकों, कारोबारियों और सोने के आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। खास बात यह है कि इनमें से कुछ बदलाव धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से किए गए हैं, जबकि कुछ का संबंध कारोबार और कर व्यवस्था से है।

एक नवंबर 2026 से टेलीकॉम क्षेत्र में कॉल करने वाले की पहचान बताने वाली नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है। अब अनजान नंबर से फोन आने पर भी मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखाई देगा। वहीं, बैंक खातों में एक से अधिक नॉमिनी बनाने की सुविधा पहले से लागू हो चुकी है, लेकिन इसे नवंबर 2026 का नया नियम बताना सही नहीं होगा। यह व्यवस्था एक नवंबर 2025 से प्रभावी हुई थी। इसके अलावा जीएसटी और सोने की हॉलमार्किंग से जुड़े प्रावधानों को लेकर भी कारोबारियों और ग्राहकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन बदलावों का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा।

1. अब अनजान नंबर से फोन आने पर स्क्रीन पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम

मोबाइल फोन पर आने वाली अनजान कॉल की पहचान करना अब पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। टेलीकॉम विभाग ने सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को एक नवंबर से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत फोन पर केवल मोबाइल नंबर ही नहीं, बल्कि कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। अभी तक किसी अनजान नंबर से फोन आने पर मोबाइल स्क्रीन पर केवल नंबर दिखाई देता था। कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए लोगों को ट्रूकॉलर जैसे थर्ड पार्टी एप या दूसरे माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार इन एप पर दिखाई देने वाला नाम भी गलत या अधूरा होता था। नई व्यवस्था में मोबाइल ऑपरेटर अपने ग्राहकों के केवाईसी और सब्सक्राइबर रिकॉर्ड में दर्ज नाम का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी व्यक्ति के पास अनजान नंबर से फोन आएगा तो स्क्रीन पर उस नंबर के साथ टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नाम भी दिखाई देगा।

आम आदमी को क्या फायदा होगा?

•बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या किसी परिचित के नाम पर आने वाली फर्जी कॉल की पहचान करने में मदद मिलेगी।

•अनजान नंबर से आने वाली कॉल को लेकर लोगों के मन में भ्रम कम होगा।

•स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

•बिना किसी अलग एप को डाउनलोड किए कॉल करने वाले का नाम देखने की सुविधा मिलेगी।

हालांकि, इस व्यवस्था को धोखाधड़ी से पूरी तरह बचाने वाला उपाय नहीं समझना चाहिए। स्क्रीन पर नाम दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि कॉल करने वाला व्यक्ति वास्तव में उसी संस्था का अधिकृत प्रतिनिधि है। इसलिए बैंकिंग जानकारी, ओटीपी और गोपनीय विवरण किसी को भी साझा नहीं करने चाहिए।

किन लोगों को मिलेगी सुविधा?

फिलहाल एक नवंबर से यह व्यवस्था 4जी और इससे आगे की तकनीक वाले मोबाइल नेटवर्क पर लागू करने का निर्देश है। 2जी और 3जी नेटवर्क और लैंडलाइन फोन के लिए इसे लागू करने पर अलग से विचार किया जाएगा। जिन लोगों ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन यानी CLIR सुविधा ली है, उनका नाम प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। विदेश से आने वाली कॉल पर अंतरराष्ट्रीय कॉल का संकेत दिखाया जाएगा। कारोबारी और बल्क कनेक्शन वाले ग्राहक निर्धारित शर्तों के तहत अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क या जीएसटी पोर्टल पर दर्ज व्यापारिक नाम को भी प्रदर्शित कराने की सुविधा ले सकेंगे। 

2. बैंक खातों में चार लोगों तक को नॉमिनी बनाने की सुविधा

बैंक खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब वे अपने खाते में एक के बजाय अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। हालांकि, इसे एक नवंबर 2026 से लागू होने वाला नया नियम बताना सही नहीं होगा। बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत यह सुविधा एक नवंबर 2025 से ही प्रभावी है। इससे पहले सामान्य तौर पर बैंक खाते में एक ही नॉमिनी दर्ज कराने की व्यवस्था थी। अब खाताधारक अपनी जरूरत के अनुसार चार लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें दो विकल्प दिए गए हैं।

पहला विकल्प : खाताधारक एक ही समय में अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बना सकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी तय करने की सुविधा भी है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी जमा राशि में पत्नी को 50 प्रतिशत, बेटे को 25 प्रतिशत और दो बेटियों को 12.5-12.5 प्रतिशत हिस्सेदारी दे सकता है। इस तरह कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत होनी चाहिए।

दूसरा विकल्प : इस व्यवस्था में खाताधारक चार लोगों के नाम प्राथमिकता के क्रम में दर्ज करा सकता है। पहले नॉमिनी की मृत्यु होने की स्थिति में अगला नॉमिनी प्रभावी होगा। इसी क्रम में आगे के नाम काम आएंगे।

लॉकर रखने वालों के लिए क्या है व्यवस्था?

बैंक लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के मामले में भी अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बनाने की सुविधा है। हालांकि, इन मामलों में एक साथ हिस्सेदारी बांटने के बजाय क्रमिक यानी सक्सेसिव नॉमिनेशन की व्यवस्था लागू है।

आम लोगों को क्या करना चाहिए?

जिन लोगों ने अभी तक अपने बैंक खाते या लॉकर में नॉमिनी दर्ज नहीं कराया है, वे अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जिन खाताधारकों ने पहले से नॉमिनी बनाया हुआ है, वे जरूरत के अनुसार अपने नामांकन में बदलाव भी करा सकते हैं। यह सुविधा परिवार के सदस्यों को खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक में दावा निपटाने की प्रक्रिया आसान बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। ध्यान रहे कि नॉमिनी बनाना अपने आप में उत्तराधिकार का अंतिम फैसला नहीं होता। उत्तराधिकार संबंधी कानूनी अधिकार अलग विषय हैं। 

3. जीएसटी में बदलाव: छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं को मिलेगी राहत, स्क्रैप कारोबार पर बढ़ेगी निगरानी

जीएसटी के मोर्चे पर भी एक नवंबर से कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी होने जा रहे हैं। इनका असर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों, स्क्रैप कारोबारियों और जीएसटी पंजीकृत कंपनियों पर पड़ेगा। इन बदलावों का उद्देश्य कारोबारियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना, कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और कुछ मामलों में जीएसटी की वसूली सुनिश्चित करना है।

ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए गोदाम से पंजीकरण की सुविधा

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की जा रही है। अभी किसी दूसरे राज्य में सामान बेचने के लिए कारोबारियों को कई बार वहां अलग से जीएसटी पंजीकरण और कारोबारी उपस्थिति की जरूरत पड़ती थी। नई व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले छोटे विक्रेता दूसरे राज्य में भौतिक कार्यालय या दुकान नहीं होने पर भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के गोदाम को अपना मुख्य कारोबारी स्थान घोषित कर उस राज्य में पंजीकरण ले सकेंगे। इसका फायदा उन छोटे व्यापारियों को मिल सकता है जो अमेजन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर में अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं, लेकिन हर राज्य में अलग कार्यालय खोलने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि, यह सुविधा सभी कारोबारियों के लिए स्वत: उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। इनमें निर्धारित सीमा के भीतर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देना, अपने गृह राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और भौतिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करनी होगी। 

पोस्ट-सेल डिस्काउंट के नियमों में बदलाव

जीएसटी में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट यानी पोस्ट-सप्लाई डिस्काउंट से जुड़ा है। अब तक किसी वस्तु की बिक्री के बाद दिए गए डिस्काउंट को जीएसटी की गणना में घटाने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। इनमें बिक्री से पहले या बिक्री के समय हुए समझौते और संबंधित इनवॉयस से डिस्काउंट का जुड़ा होना शामिल था। 

एक नवंबर से लागू होने वाले संशोधन में इन शर्तों को बदला गया

नई व्यवस्था के तहत यदि विक्रेता बिक्री के बाद ग्राहक को डिस्काउंट देता है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रेडिट नोट जारी कर सकता है। इसके साथ ही खरीदार को उस डिस्काउंट के अनुपात में पहले लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करना होगा। इसका मतलब यह है कि अब पोस्ट-सेल डिस्काउंट के लिए पहले से समझौता होने और उसे किसी खास इनवॉयस से जोड़ने की पुरानी शर्त हटाई जा रही है। हालांकि, जीएसटी में छूट का लाभ लेने के लिए क्रेडिट नोट और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल की शर्त पूरी करनी होगी। इस बदलाव से उन कंपनियों और कारोबारियों को सुविधा मिल सकती है जो बिक्री के बाद अपने ग्राहकों को लक्ष्य पूरा करने, कारोबार की मात्रा या अन्य व्यावसायिक आधार पर छूट देते हैं। 

स्क्रैप और ई-वेस्ट कारोबारियों के लिए पंजीकरण जरूरी

जीएसटी में एक और महत्वपूर्ण बदलाव पुराने सामान, कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के कारोबार से जुड़ा है। एक नवंबर से इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल, प्लास्टिक स्क्रैप, टायर स्क्रैप, धातु स्क्रैप और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे की आपूर्ति करने वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण संबंधी नियम सख्त किए जा रहे हैं। इन पांच श्रेणियों में काम करने वाले व्यक्तियों को पहले उपलब्ध कुछ पंजीकरण छूट अब नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है कि निर्धारित श्रेणियों के कारोबारियों को जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना होगा, भले ही वे सामान्य तौर पर लागू कारोबार सीमा के आधार पर छूट का दावा करते रहे हों। इससे कबाड़ और स्क्रैप के कारोबार को औपचारिक कर व्यवस्था के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

स्क्रैप खरीद पर टीडीएस का भी प्रावधान

स्क्रैप कारोबार से जुड़े लेनदेन पर जीएसटी टीडीएस के प्रावधानों का दायरा भी बढ़ाया गया है। एक नवंबर से पंजीकृत व्यक्ति जब दूसरे पंजीकृत व्यक्ति से निर्धारित श्रेणियों का इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल, प्लास्टिक स्क्रैप, टायर स्क्रैप, धातु स्क्रैप या इलेक्ट्रॉनिक कचरा खरीदेगा तो निर्धारित शर्तों के तहत जीएसटी टीडीएस काटना होगा। इसका उद्देश्य स्क्रैप कारोबार में होने वाले लेनदेन का रिकॉर्ड रखना और कर चोरी की संभावनाओं को कम करना है। यह बदलाव मुख्य रूप से कारोबारियों को प्रभावित करेगा। आम उपभोक्ताओं को इससे सीधे तौर पर कोई नया टैक्स नहीं देना होगा। 

जीएसटी रिफंड के नियमों में भी बदलाव

जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी ऐसी स्थिति जिसमें खरीद पर लगने वाला टैक्स बिक्री पर लगने वाले टैक्स से अधिक होता है, उसमें जमा हुए अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड पर भी 90 प्रतिशत तक अनंतिम रिफंड की सुविधा का विस्तार किया गया है। इसके अलावा, टैक्स चुकाकर विदेश भेजे गए सामान के निर्यात पर रिफंड के लिए एक हजार रुपये की न्यूनतम सीमा भी हटा दी गई है। इन बदलावों का फायदा मुख्य रूप से निर्यातकों और ऐसे कारोबारियों को मिलेगा जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा रहता है। 

4. सोने की ज्वेलरी खरीदते समय छह अंकों का HUID कोड जरूर देखें

सोने के आभूषण खरीदने वालों के लिए हॉलमार्किंग से जुड़ा नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के तहत निर्धारित जिलों में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग जरूरी है। इस व्यवस्था के तहत आभूषण पर बीआईएस का निशान, सोने की शुद्धता और छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड होना चाहिए।

एचयूआईडी यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड प्रत्येक हॉलमार्क वाले आभूषण की अलग पहचान है। इसकी मदद से ग्राहक आभूषण की हॉलमार्किंग से संबंधित जानकारी की जांच कर सकते हैं।

ग्राहकों को सोने की ज्वेलरी खरीदते समय तीन चीजें जरूर देखनी चाहिए

1. बीआईएस का लोगो: इससे पता चलता है कि आभूषण पर बीआईएस हॉलमार्किंग का निशान है।

2. शुद्धता का निशान: आभूषण पर 22 कैरेट, 18 कैरेट या अन्य निर्धारित शुद्धता का उल्लेख होना चाहिए।

3. छह अंकों का एचयूआईडी कोड: यह प्रत्येक हॉलमार्क वाले आभूषण की विशिष्ट पहचान है।

घर बैठे कैसे करें जांच?

ग्राहक बीआईएस केयर एप के माध्यम से एचयूआईडी कोड दर्ज करके आभूषण की हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी की जांच कर सकते हैं। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आभूषण पर लगा हॉलमार्क वास्तविक है या नहीं।

क्या एक नवंबर से नया हॉलमार्किंग नियम लागू हो रहा है?

यहां एक जरूरी तथ्य समझना आवश्यक है। अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था पहले से चरणबद्ध तरीके से लागू है। बीआईएस के अगस्त 2026 के आदेश के बाद इस व्यवस्था का विस्तार आठवें चरण में हुआ है। अब देश के 392 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू है। उत्तर प्रदेश के बरेली और मुरादाबाद सहित कई जिले इस व्यवस्था के दायरे में हैं। इसलिए इसे एक नवंबर 2026 से शुरू होने वाला नया नियम बताना सही नहीं होगा। यह पहले से लागू व्यवस्था का विस्तारित स्वरूप है। 

किन बातों का रखें विशेष ध्यान?

नवंबर की शुरुआत में लागू होने वाले इन बदलावों में सबसे अधिक सीधे फायदे मोबाइल उपभोक्ताओं को मिल सकते हैं। अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर नाम दिखाई देने से कॉल की पहचान आसान होगी। वहीं, बैंक खाताधारकों को यह जरूर देखना चाहिए कि उनके खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं। जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव भी कराया जा सकता है। सोने के आभूषण खरीदते समय केवल दुकानदार के भरोसे न रहें। बीआईएस का निशान, शुद्धता और एचयूआईडी कोड जरूर जांचें। कारोबारियों के लिए जीएसटी के नए प्रावधान अधिक महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन कारोबार, स्क्रैप और ई-वेस्ट से जुड़े व्यापारियों को एक नवंबर से लागू होने वाले नियमों के अनुसार अपने पंजीकरण और टैक्स संबंधी दस्तावेज दुरुस्त रखने होंगे। 

कुल मिलाकर, नवंबर की शुरुआत में होने वाले ये बदलाव डिजिटल सुरक्षा, बैंकिंग सुविधाओं, कारोबार की पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हैं। आम लोगों के लिए जरूरी है कि वे इन नियमों को समझें और जरूरत के अनुसार अपने बैंक, मोबाइल और खरीदारी से जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करें।