भैया दूज पर विशेष: भाई का फर्ज निभा रहे सीएम योगी, यूपी की बहनों को बना रहे आत्मनिर्भर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण अब सिर्फ सरकारी घोषणाओं और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी में बदलाव की नींव बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई का फर्ज निभाते हुए प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक जगह दिलाने के लिए लगातार काम किया है। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने से लेकर उनके उत्पादों को बाजार दिलाने तक, सरकार ने महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है।

सरकारों योजनाओं ने महिलाओं को दी आर्थिक मजबूती

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि, सीएम योगी ने भाई का धर्म निभाते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उनके अनुसार सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ परिवार और समाज के फैसलों में हिस्सेदारी का मौका भी दिया है।

1.38 करोड़ से ज्यादा महिलाएं समूहों से जुड़ीं

प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की सबसे बड़ी तस्वीर स्वयं सहायता समूहों के विस्तार में दिखती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 11.85 लाख से अधिक समूह बनाए जा चुके हैं।

इनके साथ 67,021 ग्राम संगठन और 3,297 संकुल स्तरीय संघ भी गठित हुए हैं, जिनके जरिए 1.38 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को संगठित किया गया है। ये महिलाएं आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।

लखपति दीदी अभियान ने बदली तस्वीर

महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने वाली लखपति महिला योजना भी बड़ी उपलब्धि दर्ज कर रही है। योजना में प्रदेश की 54 लाख से अधिक महिलाओं को चिन्हित किया गया, जिनमें से 28 लाख से ज्यादा लखपति श्रेणी में पहुंच चुकी हैं।

यह आंकड़ा ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार से उनकी आय में हो रहे सुधार को दिखाता है।

उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार

समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों को व्यापक बाजार देने के लिए सरकार ने खास पहल की है। इसके तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में विशेष शोरूम खोलने की योजना बनाई गई है। इससे महिलाओं के उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचेंगे और बिक्री के लिए उन्हें स्थायी मंच मिलेगा।

इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में हर न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इन कॉम्प्लेक्स की दुकानें सिर्फ महिलाओं को आवंटित होंगी, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद दिखाने और बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर मौके मिलेंगे। सरकार का मकसद महिलाओं को केवल उत्पाद बनाने तक सीमित न रखकर विपणन और कारोबार संचालन से भी जोड़ना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बीसी सखियों की भूमिका अहम

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में बीसी सखियों की भूमिका भी अहम है। प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां काम कर रही हैं, जिन्होंने अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया है। उन्होंने गांवों में बैंकिंग सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और कमाई का नया जरिया भी तैयार किया है।

बेटियों और माताओं को भी योजनाओं का सहारा

महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का फायदा भी बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 68 लाख माताओं को लाभ मिला है।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी दो लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचा है। इन योजनाओं ने बेटियों की शिक्षा और भविष्य को बढ़ावा देने के साथ मातृत्व सहायता और महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती दी है।

60 हजार समूहों की महिलाओं ने संभाला राशन वितरण

स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के साथ जनकल्याण की गतिविधियों में भी हिस्सेदारी दी जा रही है। प्रदेश में 60 हजार समूहों की महिलाओं के जरिए राशन का वितरण कराया गया। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और समूहों से जुड़ी महिलाओं को काम और कमाई के मौके भी मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की सक्रिय भागीदार बन रही हैं।