शनिवार, 14 नवंबर 2026

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उत्तर प्रदेश

यूपी के 18 जिलों में शुरू होगी 'मां अन्नपूर्णा रसोई' योजना, सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी भरपेट भोजन की थाली

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी पहल की है। प्रदेश के 18 जिलों में जल्द मां अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कैंटीन शुरू की जाएंगी। यहां गरीब, असहाय, श्रमिक और दिहाड़ी मजदूरों को मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन की थाली मिलेगी।

यूपी के 18 जिलों में शुरू होगी 'मां अन्नपूर्णा रसोई' योजना, सिर्फ 5 रुपए में मिलेगी भरपेट भोजन की थाली
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी पहल की है। प्रदेश के 18 जिलों में जल्द मां अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कैंटीन शुरू की जाएंगी। यहां गरीब, असहाय, श्रमिक और दिहाड़ी मजदूरों को मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन की थाली मिलेगी। सरकार की योजना के तहत प्रतिदिन दोपहर और रात में 500-500 थाली भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में प्रमुख शहरों में कैंटीन खोली जाएंगी। इसके बाद योजना का विस्तार प्रदेश के अन्य जिलों में भी किया जाएगा।

इन 18 जिलों में शुरू होंगी कैंटीन

सरकार की योजना के तहत कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, बरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और रायबरेली में मां अन्नपूर्णा रसोई शुरू करने की तैयारी है। इन कैंटीनों में प्रतिदिन दो समय भोजन की व्यवस्था होगी। दोपहर में 500 और रात में 500 थाली उपलब्ध कराई जाएंगी। इस तरह प्रत्येक कैंटीन में रोजाना कुल 1,000 थाली भोजन देने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

25 रुपये सरकार देगी, 5 रुपये में मिलेगा भोजन

योजना के तहत लाभार्थियों को एक थाली भोजन के लिए केवल 5 रुपये देने होंगे। वहीं, कैंटीन संचालित करने वाली संस्था को राज्य सरकार की ओर से प्रति थाली 25 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैंटीनों का संचालन अनाज मंडियों, श्रमिक अड्डों और जरूरतमंदों की आवाजाही वाले स्थानों पर करने की तैयारी है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सरकारी अस्पतालों के आसपास भी उपयुक्त स्थानों का चयन किया जा रहा है। योजना के संचालन में उद्योगों के CSR फंड और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेने का भी प्रस्ताव है।

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