यूपी में आपदा राहत राशि में बड़ा इजाफा, अब मौत पर मिलेंगे 8 लाख रुपए, 10 लाख से अधिक किसानों को होगा फायदा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में आपदा राहत राशि के मानकों में बदलाव करते हुए कई श्रेणियों में आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई है। अब प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपए के बजाय 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा फसल के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे में भी 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नए प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। संशोधित मानक राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत लागू किए गए हैं।  

फसल नुकसान पर अब मिलेगा ज्यादा मुआवजा

- सिंचित क्षेत्र में फसल बर्बाद होने पर अब 17,000 के बजाय 22,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे।

- वर्षा आधारित क्षेत्र में मुआवजा 8,500 से बढ़ाकर 11,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है।

- बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी के नुकसान पर 22,500 के बजाय 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे।

पशुओं की मौत पर भी बढ़ाई गई सहायता राशि

- बड़े पशुओं की मौत पर 40,000 के बजाय 50,000 रुपए।

- बकरी, भेड़ और सूअर की मौत पर 4,000 के बजाय 5,500 रुपए।

- घोड़े और खच्चर की मौत पर 20,000 के बजाय 25,400 रुपए।

- मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी 100 के बजाय 130 रुपए की सहायता मिलेगी।

रेशम उत्पादन और कृषि भूमि के नुकसान पर भी राहत

सरकार ने रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई है। एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन में नुकसान पर सहायता 6,000 से बढ़ाकर 7,800 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। वहीं, मूगा रेशम उत्पादन में नुकसान पर 7,500 के बजाय 9,800 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। इसके अलावा कृषि भूमि से गाद हटाने के लिए सहायता राशि 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन से भूमि को नुकसान होने पर अब 47,000 के बजाय 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद मिलेगी।

मकान और शिक्षण संस्थानों की मरम्मत के लिए बढ़ी सहायता

- मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपए।

- पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 2.06 लाख रुपए।

- मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 93,000 रुपए।

वहीं, प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए अधिकतम 15.50 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों की मरम्मत के लिए 26 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

राहत शिविरों और पेयजल व्यवस्था के भी नए प्रावधान

आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में अधिकतम 30 दिनों तक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वहीं, सूखे की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में 90 दिनों तक पेयजल सहायता दी जा सकेगी। योगी सरकार के इस फैसले से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल, मकान और पशुधन गंवाने वाले परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है।