योगी सरकार का कर्मचारियों को दीपावली तोहफा, मिलेगा 30 दिन का बोनस

लखनऊ। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 14.50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये तय की गई है, जिसके आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये मिलेंगे।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

शासनादेश के मुताबिक, इस बोनस के दायरे में वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक के पात्र अराजपत्रित कर्मचारी आएंगे। इनके अलावा शासनादेश में शामिल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। बोनस का भुगतान शासनादेश में निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों के अधीन रहेगा। यानी जो कर्मचारी तय मानकों को पूरा करेंगे, उन्हीं को यह राशि मिल सकेगी।

75 प्रतिशत पीएफ में, 25 प्रतिशत नकद

सामान्य पात्र कर्मचारियों के बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा उनके भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी, जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उनके 75 प्रतिशत हिस्से को निर्धारित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) या सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में जमा किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को तत्काल नकद राशि के साथ-साथ भविष्य के लिए बचत का लाभ भी मिलेगा।

दैनिक वेतनभोगियों को भी राहत

सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी राहत दी है। निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने पर उन्हें 1,184 रुपये तक का बोनस मिलेगा। त्योहार के मौके पर यह राशि इन कर्मचारियों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरी रकम नकद

शासनादेश में दिए गए विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को अनुमन्य बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी। यानी इन्हें पीएफ, एनएससी या पीपीएफ में राशि जमा करने की बाध्यता नहीं होगी।

लंबित कार्रवाई वाले कर्मचारियों का भुगतान रुक सकता है

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई या मुकदमा लंबित है, उनके बोनस का भुगतान संबंधित निर्णय आने तक रोका जा सकता है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय के बाद ही भुगतान पर फैसला होगा।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले मिलने वाले बोनस से कर्मचारियों के परिवारों में त्योहार की खुशियां और बढ़ेंगी।