यूपी सरकार का डिजिटल एक्शन प्लान तैयार, पुलिस से कोर्ट तक एक Click पर जुड़ेगी न्याय व्यवस्था
यूपी सरकार कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के तकनीकी आधुनिकीकरण, फॉरेंसिक जांच की क्षमता बढ़ाने और न्याय प्रणाली के विभिन्न अंगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।
लखनऊ। यूपी सरकार कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के तकनीकी आधुनिकीकरण, फॉरेंसिक जांच की क्षमता बढ़ाने और न्याय प्रणाली के विभिन्न अंगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।
इसी कड़ी में प्रदेश में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS 2.0) और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTMS) को प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पुलिस, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, अभियोजन, कारागार और न्यायालयों को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना है, ताकि अपराध की जांच से लेकर न्यायिक निर्णय तक की प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी हो सके।
एलसीएल डैशबोर्ड पर उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन में सुधार
नए आपराधिक कानूनों (एनसीएल) के क्रियान्वयन में प्रदेश ने लगातार प्रगति दर्ज की है। 12 सितंबर-26 के एनसीएल रैंकिंग डैशबोर्ड के अनुसार प्रदेश का कुल स्कोर 85.99 अंक पहुंच गया है, जबकि 25 जून-26 को यह 78.13 अंक था। इस तरह लगभग ढाई महीने में प्रदेश के स्कोर में 7.86 अंकों का सुधार हुआ है।
20 जुलाई को यह स्कोर 82.05, 19 अगस्त को 84.92 और 1 सितंबर को 85.47 अंक दर्ज किया गया था। डैशबोर्ड के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करने और मॉडल रूल्स लागू करने के मामले में प्रदेश को 10-10 अंक मिले हैं। वहीं, आईसीजेएस इंटीग्रेशन और MedLEaPR पोर्टल के क्रियान्वयन में भी 10-10 अंक हासिल हुए हैं। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) के इस्तेमाल में भी प्रदेश ने पांच में से पांच अंक प्राप्त किए हैं।
ई-फॉरेंसिक 2.0 से जांच प्रक्रिया में आएगी तेजी
प्रदेश में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधों की जांच को मजबूत बनाने के लिए ई-फॉरेंसिक 2.0 लागू किया गया है। जुलाई-26 से शुरू इस व्यवस्था के तहत अब तक 6,334 केस प्राप्त हुए हैं और 535 मामलों की रिपोर्टिंग की जा चुकी है। इसके माध्यम से केस रजिस्ट्रेशन, आवंटन, रिपोर्ट तैयार करने और केस डिस्पैच जैसे कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी है।
सभी प्रयोगशालाओं के प्रत्येक अनुभाग में कम से कम दो हाई-एंड डेस्कटॉप की आवश्यकता बताई गई है। इसके तहत 12 प्रयोगशालाओं के आठ-आठ अनुभागों के लिए कुल 192 हाई-एंड डेस्कटॉप की मांग प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त केस से संबंधित महत्वपूर्ण डिजिटल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज (एनएएस) या क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की आवश्यकता बताई गई है।
पुलिस थानों और जेलों का होगा तकनीकी आधुनिकीकरण
आईसीजेएस 2.0 के तहत प्रदेश के 1,982 पुलिस थानों और 18 फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में नेटवर्क कनेक्टिविटी मजबूत करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए एसडी-वैन आधारित नेटवर्क व्यवस्था और अन्य जरूरी तकनीकी संसाधनों की खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
पुलिस विभाग के लिए डेस्कटॉप, यूपीएस, टैबलेट, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, वेबकैम, क्यूआर कोड रीडर और अन्य उपकरणों की खरीद की जा रही है। वहीं, कारागार विभाग में भी तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। जेलों में डेस्कटॉप, बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस, स्कैनर और वेबकैम जैसे उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही 535 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की खरीद के बाद उनकी आपूर्ति और स्थापना की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। इससे जेलों और न्यायालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को और मजबूत किया जा सकेगा।
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