योगी सरकार में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन उत्पीड़न में फंसे 24 बच्चों का रेस्क्यू

लखनऊ। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को परेशान करने और ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ऑनलाइन शोषण और उत्पीड़न से जुड़े मामलों में 24 बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित किया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के साइबर क्राइम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और अमेरिका की संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) से मिली सूचनाओं के आधार पर की गई। शिकायतों की जांच और विश्लेषण के बाद संबंधित जिलों और पुलिस आयुक्तों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

शिकायत मिलने पर होती है जांच

डीजी 112 बीके सिंह के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई-4सी) महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों से जुड़ी शिकायतों का विश्लेषण करता है। इसके बाद संबंधित पुलिस एजेंसियों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। जिला स्तर पर पुलिस शिकायतों का सत्यापन करती है। शुरुआती जांच में संज्ञेय अपराध सामने आने पर एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की भूमिका की जांच होती है। पर्याप्त सबूत मिलने पर गिरफ्तारी और अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने की कार्रवाई की जाती है।

सोशल मीडिया के जरिए भी बनाते हैं निशाना

पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधी बच्चों को ऑनलाइन परेशान करने, उनकी निजी तस्वीरों या वीडियो का गलत इस्तेमाल करने और ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया व मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। ऐसे मामलों में समय पर शिकायत मिलने से पीड़ित बच्चों को सुरक्षित करने और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

एनसीएमईसी और आई-4सी के बीच एक अप्रैल 2024 से लागू समझौते के तहत भारत से जुड़ी साइबर टिपलाइन रिपोर्ट सीधे आई-4सी को मिलती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों की शिकायत इस पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।