आजम खान: रामपुर का वह सियासी सूरमा, जिसने तीन दशक तक यूपी की राजनीति में धाक जमाई
10 बार विधायक, एक बार लोकसभा सांसद, एक बार राज्यसभा सदस्य और4 बार कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान की पूरी कहानी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शुरू हुआ सफर मुलायम सिंह यादव की सत्ता, जौहर विश्वविद्यालय के सपने, राजनीतिक टकराव और कानूनी लड़ाइयों से होता हुआ डासना जेल की रिहाई तक कैसे पहुंचा? रामपुर से माई नेशन की विशेष रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी कहानी केवल चुनावी जीत और हार के आंकड़ों से नहीं लिखी जा सकती। उनके राजनीतिक जीवन को समझने के लिए उस दौर की सामाजिक संरचना, सत्ता के समीकरण, जातीय और धार्मिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और न्यायिक घटनाक्रमों को भी समझना पड़ता है। मोहम्मद आजम खान इसी श्रेणी के राजनेता हैं।
साधारण राजनीतिक पृष्ठभूमि से था ताल्लुक
रामपुर की जिस धरती पर कभी नवाबी परिवार का राजनीतिक प्रभाव माना जाता था, उसी रामपुर में एक साधारण राजनीतिक पृष्ठभूमि से निकले आजम खान ने अपनी ऐसी पकड़ बनाई कि, करीब चार दशक तक उनके बिना स्थानीय राजनीति की कल्पना करना मुश्किल माना जाने लगा। उन्होंने दस बार विधानसभा चुनाव जीता, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों तक पहुंचे, चार बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरों में शुमार हुए।
लेकिन आजम खान की कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। सत्ता में रहते हुए जिस नेता ने विश्वविद्यालय स्थापित करने का सपना देखा, वही विश्वविद्यालय आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कानूनी मुश्किलों की वजह बन गय। उसी विश्वविद्यालय की जमीन कब्जाने और कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामले, धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य आरोपों के मुकदमों ने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा बदल दी।
बड़ा सवाल- क्या वापस मिलेगा पुराना राजनीतिक दबदबाएक समय लखनऊ के सत्ता गलियारों में बेहद प्रभाव रखने वाला यह नेता लंबे समय तक जेल में रहा। परिवार भी कानूनी मामलों में घिरा। विधानसभा की सदस्यता गई, चुनावी समीकरण बदले और रामपुर की राजनीति में उनका पुराना वर्चस्व चुनौती के सामने आ गया। 18 नवंबर 2026 को डासना जेल से उनकी रिहाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि, क्या आजम खान अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर पाएंगे या उनका राजनीतिक साम्राज्य इतिहास का एक चर्चित अध्याय बनकर रह जाएगा?
आइए आजम खान की जिंदगी के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं।
14 अगस्त 1948
रामपुर में जन्म, जहां से शुरू हुई एक लंबी राजनीतिक कहानी
मोहम्मद आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ। उनके पिता का नाम मोहम्मद मुमताज खान था। आजम खान का विवाह 17 मई 1981 को तंजीन फातिमा से हुआ। उनके दो बेटे हैं।
आजम खान की शुरुआती जिंदगी रामपुर के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में बीती। उस समय रामपुर की राजनीति पर नवाबी परिवार का प्रभाव रहा था। स्वतंत्रता के बाद भी यहां के राजनीतिक समीकरणों में पुराने प्रभावशाली परिवारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
आजम खान ने इसी राजनीतिक व्यवस्था के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। उनकी राजनीति का शुरुआती आधार स्थानीय मुद्दे, सामाजिक प्रतिनिधित्व और रामपुर में राजनीतिक सत्ता के पुराने केंद्रों को चुनौती देना था।
उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई की। उनके पास एलएलबी ऑनर्स की डिग्री थी। वकालत के पेशे से जुड़ने के बाद उनका झुकाव राजनीति की ओर बढ़ा।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वैचारिक और छात्र राजनीतिक वातावरण उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण रहा। आगे चलकर शिक्षा, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक अधिकार उनके सार्वजनिक भाषणों के प्रमुख विषय बने।
रामपुर की नवाबी राजनीति को चुनौती
आजम खान का पहला सियासी दांव
आजम खान के राजनीतिक उभार को समझने के लिए रामपुर के पुराने राजनीतिक इतिहास को देखना जरूरी है। रामपुर लंबे समय तक नवाबी रियासत के रूप में जाना जाता रहा। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन नवाबी परिवार का राजनीतिक प्रभाव तत्काल समाप्त नहीं हुआ। नवाब जुल्फिकार अली खान जैसे नेताओं ने कई वर्षों तक रामपुर की संसदीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसी राजनीतिक परिदृश्य में आजम खान एक नए चेहरे के रूप में उभरे। उन्होंने पुराने प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के सामने अपनी चुनौती पेश की। उनकी शुरुआती राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने रामपुर में केवल किसी राजनीतिक दल की पहचान पर निर्भर रहने के बजाय अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक जमीन तैयार की।
1980 में पहली बार बने विधायक
1980 में जनता पार्टी (सेक्युलर) के टिकट पर उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि रामपुर की राजनीति में एक नए राजनीतिक केंद्र के उभार का संकेत भी थी। 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल और 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर वह विधायक बने। अलग-अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव जीतना दिखाता है कि शुरुआती दौर में उनकी पहचान किसी एक दल से अधिक रामपुर में उनके व्यक्तिगत जनाधार से बनी थी।
1993 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। हालांकि, 1996 का विधानसभा चुनाव वह कांग्रेस के अफरोज अली खान से हार गए। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का पहला बड़ा झटका था। 2002 में उन्होंने फिर वापसी की और इसके बाद 2007, 2012, 2017 तथा 2022 में लगातार जीत दर्ज की।
समाजवादी पार्टी में मिला विशेष स्थान
आजम खान की राजनीतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ समाजवादी आंदोलन और मुलायम सिंह यादव के साथ उनका जुड़ाव रहा। समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1992 में हुई। आजम खान पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की राजनीति को संगठित रूप दिया।
आजम खान इस राजनीतिक परियोजना के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में उभरे। उनकी भाषण शैली, राजनीतिक सक्रियता और रामपुर में मजबूत पकड़ ने उन्हें पार्टी के भीतर विशेष स्थान दिलाया।
1989 में जनता दल की सरकार बनने पर उन्हें पहली बार मंत्री बनने का अवसर मिला था। इसके बाद 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी उन्होंने मंत्री पद संभाला।
1996 में आजम खान राज्यसभा के लिए चुने गए और 2002 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। यह उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पड़ाव था। 2002 में विधानसभा में लौटने के बाद वह नेता प्रतिपक्ष भी बने। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने पर उन्हें संसदीय कार्य और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली।
यह वह दौर था जब आजम खान की राजनीतिक हैसियत केवल रामपुर तक सीमित नहीं रही। लखनऊ की सत्ता में उनकी भूमिका और प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। हालांकि, मुलायम सिंह यादव के साथ उनके रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे। समय-समय पर नाराजगी, मतभेद और पार्टी से दूरी की स्थितियां भी सामने आईं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की राजनीति में उनका महत्व बना रहा।
आजम खान का चुनावी रिकॉर्ड
दस जीत, एक हार और चार दशक की राजनीति
आजम खान के राजनीतिक प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण उनका चुनावी रिकॉर्ड है। उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट से कुल दस बार जीत दर्ज की।
वर्ष चुनावी परिणाम
1980 विधायक बने
1985 विधायक बने
1989 विधायक बने
1991 विधायक बने
1993 विधायक बने
1996 चुनाव हारे
2002 विधायक बने
2007 विधायक बने
2012 विधायक बने
2017 विधायक बने
2022 विधायक बने
2019 में बने सांसद
2019 में उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। उन्होंने भाजपा की जया प्रदा को पराजित किया। 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ दी। इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की। इस प्रकार उनका संसदीय सफर एक राज्यसभा कार्यकाल और एक लोकसभा कार्यकाल का रहा। विधानसभा में दस बार जीत उनकी सबसे उल्लेखनीय चुनावी उपलब्धि है। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी 2019 में रामपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थीं।
चार बार कैबिनेट मंत्री
सत्ता के गलियारों में आजम खान का प्रभाव
आजम खान का राजनीतिक प्रभाव केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं था। उन्हें अलग-अलग सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली।
कब मिला, कौन सा मंत्रिपद
कार्यकाल प्रमुख जिम्मेदारियां
दिसंबर 1989–जून 1991 श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ, राजस्व, राहत एवं पुनर्वास
दिसंबर 1993–जून 1995 सहकारिता और मुस्लिम वक्फ
2003–2007 संसदीय कार्य, नगर विकास और जलापूर्ति
2012–2017 संसदीय कार्य, नगर विकास और मुस्लिम वक्फ
इसके अलावा 2002 से 2003 तक वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आजम खान का राजनीतिक प्रभाव एक बार फिर बढ़ा। नगर विकास विभाग उनके पास था। शहरी बुनियादी ढांचे, नगरीय सुविधाओं और विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर वह सरकार के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे।
अर्धकुंभ और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के प्रबंधन में भी उनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है। उनका प्रशासनिक अनुभव और पार्टी संगठन में प्रभाव उन्हें सामान्य कैबिनेट मंत्री से अलग राजनीतिक पहचान देता था। लेकिन सत्ता के इसी दौर में उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी सामने आता रहा। उनके बयानों पर विवाद होते थे, राजनीतिक विरोधियों से टकराव होता था और कई बार उनके वक्तव्य सरकार के लिए भी असहज स्थिति पैदा करते थे। उनके समर्थक उनकी शैली को बेबाकी कहते थे, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक मर्यादा से बाहर जाने वाली भाषा मानते थे।
जौहर विश्वविद्यालय
एक सपना, जिसकी कीमत आजम खान के राजनीतिक जीवन को चुकानी पड़ी?
आजम खान की जिंदगी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का स्थान किसी सामान्य शैक्षणिक संस्थान जैसा नहीं है। यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना रही है।
उन्होंने रामपुर में एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। उनका तर्क था कि, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर बढ़ने चाहिए।
इस परियोजना के पीछे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की विरासत को भी जोड़ने का प्रयास था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्वतंत्रता आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे।
विश्वविद्यालय का आधिकारिक इतिहास बताता है कि, इसकी आधारशिला 18 सितंबर 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। 30 जुलाई 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने का प्राधिकरण पत्र मिला और 18 सितंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया।
किसानों के आरोपों ने बढ़ाई मुश्किल
आजम खान इसके संस्थापक कुलाधिपति बने। इस विश्वविद्यालय के निर्माण को आजम खान अपने सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाते रहे। समर्थकों ने इसे रामपुर में शिक्षा के विस्तार की बड़ी पहल बताया, लेकिन विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता गया। किसानों ने आरोप लगाया कि, उनकी कृषि भूमि को दबाव, धमकी और अवैध तरीके से उनसे ली गई। इन शिकायतों के आधार पर जुलाई 2019 में रामपुर के अजीमनगर थाने में 26 एफआईआर दर्ज की गईं।
इन एफआईआर में आरोप लगाया गया कि, किसानों को धमकाकर, मारपीट और गैरकानूनी तरीके से रोककर जमीन के बिक्री दस्तावेज तैयार कराए गए। इन आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। बाद में जांच का दायरा बढ़ा और विश्वविद्यालय की जमीन, सरकारी निर्माण कार्यों तथा ट्रस्ट को दिए गए कथित चंदे से जुड़े वित्तीय लेन-देन भी जांच के दायरे में आए।
यहीं से जौहर विश्वविद्यालय, जो कभी आजम खान के शैक्षणिक सपने का प्रतीक था, उनके कानूनी संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
जया प्रदा से राजनीतिक टकराव और बयानबाजी के विवाद
आजम खान के राजनीतिक जीवन में उनके विरोधियों से टकराव का लंबा इतिहास रहा है। इनमें सबसे चर्चित नाम अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा का है।
जया प्रदा ने 2004 और 2009 में रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। लेकिन बाद में पार्टी नेतृत्व से उनके रिश्ते बिगड़े और वह समाजवादी पार्टी से अलग हो गईं।
2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जया प्रदा को रामपुर से उम्मीदवार बनाया। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उतारा।
यह मुकाबला केवल दो उम्मीदवारों के बीच चुनावी लड़ाई नहीं था, बल्कि रामपुर की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई भी बन गया।
आजम खान ने चुनाव जीत लिया, लेकिन प्रचार के दौरान जया प्रदा को लेकर दिए गए उनके बयान पर देशभर में विवाद हुआ। महिला सम्मान और राजनीतिक भाषा को लेकर उनकी आलोचना की गई।
इसी चुनावी दौर में उनके अन्य बयानों को लेकर भी शिकायतें दर्ज हुईं। प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक विरोधियों पर उनकी टिप्पणियां लगातार सुर्खियों में रहीं।
अक्टूबर 2022 में हेट स्पीच के एक मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी।
इस सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। हालांकि, मई 2023 में रामपुर की अदालत ने उन्हें इसी मामले में बरी कर दिया। तब तक उपचुनाव हो चुका था और सीट भाजपा के खाते में जा चुकी थी। यह घटना उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुई।
2019 के बाद मुकदमों की बाढ़
कैसे बदल गया आजम खान का राजनीतिक जीवन?
2019 का वर्ष आजम खान के लिए राजनीतिक सफलता और कानूनी मुश्किलों का एक साथ आने वाला दौर साबित हुआ। एक तरफ उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, दूसरी तरफ रामपुर में उनके खिलाफ जमीन कब्जाने और अन्य मामलों में शिकायतें दर्ज होने लगीं।
इन मामलों में मुख्य रूप से किसानों की जमीन, डूंगरपुर बस्ती, सरकारी भूमि, दस्तावेजों की कथित जालसाजी और आपराधिक धमकी जैसे आरोप शामिल थे। सितंबर 2025 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आजम खान के खिलाफ लगभग 80 मुकदमों का कानूनी संघर्ष सामने आया। इन मामलों में से कुछ में उन्हें सजा हुई, कुछ में जमानत मिली और कुछ में अदालतों ने राहत दी।
इन मुकदमों का राजनीतिक असर भी पड़ा। लंबे समय तक रामपुर की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले आजम खान को अपना अधिकांश समय अदालतों, जमानत अर्जियों और कानूनी प्रक्रियाओं में बिताना पड़ा।
आजम खान और समाजवादी पार्टी के नेताओं का पक्ष रहा कि, उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। वहीं, शिकायतकर्ताओं और जांच एजेंसियों ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया।
किसी मुकदमे में आरोप लगना और अदालत में दोष सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं। आजम खान के मामले में भी दोनों के बीच अंतर करना जरूरी है।
परिवार भी कानूनी लड़ाई में घिरा
तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम का मामला
आजम खान के राजनीतिक संघर्ष का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी अलग-अलग मामलों में अदालतों का सामना करना पड़ा। सबसे चर्चित मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्रों का था। शिकायत के मुताबिक, अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र जारी हुए थे। एक रामपुर नगर पालिका से 28 जून 2012 को जारी हुआ, जिसमें जन्मस्थान रामपुर बताया गया। दूसरा प्रमाणपत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ, जिसमें जन्मस्थान लखनऊ दर्ज था।
दोनों प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि और अन्य विवरणों को लेकर विरोधाभास का आरोप लगाया गया। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर 3 जनवरी 2019 को मामला दर्ज हुआ।
18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। बाद में तजीन फातिमा और अब्दुल्ला को जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान अन्य मामलों में जेल में ही रहे।
इस मामले में कानूनी घटनाक्रम नवंबर 2026 में फिर बदला। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे को भी समान राहत दी। यह आदेश उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अंतिम सुनवाई या आरोपों से पूर्ण बरी होना नहीं है, बल्कि दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक से जुड़ा न्यायिक फैसला है।
डूंगरपुर मामला, जमीन विवाद और अन्य सजाएं
कानूनी मुश्किलें क्यों बढ़ती गईं?
आजम खान के खिलाफ सबसे अधिक चर्चा में रहे मामलों में डूंगरपुर बस्ती का मामला भी शामिल है।
इस मामले में आरोप था कि, 2016 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में लोगों के घरों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया और तोड़फोड़ की गई। शिकायतकर्ताओं ने मारपीट और धमकी देने के आरोप भी लगाए।
मार्च 2024 में रामपुर की अदालत ने डूंगरपुर मामले के एक प्रकरण में आजम खान को सात साल की सजा सुनाई। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी। इसके अलावा उनके खिलाफ चुनावी भाषणों, प्रशासनिक अधिकारियों पर टिप्पणियों और कथित दस्तावेजी अनियमितताओं से संबंधित मामले भी चलते रहे।
दो पैन कार्ड मामले में आरोप था कि, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड थे। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि, एक पैन कार्ड का इस्तेमाल चुनावी दस्तावेजों में गलत जानकारी देने के लिए किया गया और आजम खान भी कथित साजिश में शामिल थे।
नवंबर 2025 में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान और उनके बेटे को इस मामले में दोषी ठहराया। बाद में अपीलीय अदालत ने सजा को बढ़ाया। अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई, इसीलिए अक्टूबर 2026 में जेल से बाहर निकलने के बाद भी उनकी कानूनी परेशानियां समाप्त नहीं हुईं।
2025: करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद सीतापुर से रिहाई
आजम खान के जीवन का एक लंबा और कठिन अध्याय 2025 में सामने आया
अक्टूबर 2023 में जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा मिलने के बाद वह जेल में बंद थे। उनकी पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान अन्य मामलों में राहत नहीं मिलने के कारण जेल में ही रहे।
करीब 23 महीने तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2025 में उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ।
23 सितंबर 2025 को वह सीतापुर जेल से बाहर आए। उनकी रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया।
उनके बेटे अदीब आजम, पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे, जिस अंतिम लंबित मामले में उनकी रिहाई का आदेश आया, वह 2020 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था।
आजम खान की इस रिहाई को समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया। हालांकि, उनके सामने अभी भी कई मुकदमे और राजनीतिक चुनौतियां मौजूद थीं।
अक्टूबर 2026: जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने किया गिरफ्तार
सितंबर 2025 में जेल से बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि, आजम खान धीरे-धीरे राजनीतिक गतिविधियों में लौटेंगे, लेकिन 2026 में उनकी मुश्किलों ने एक नया मोड़ ले लिया।
दो पैन कार्ड मामले में सजा के बाद वह फिर जेल में थे। अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी। 31 अक्टूबर 2026 को जब वह रामपुर जिला जेल से बाहर निकले, तो प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई।
ईडी की एक नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एजेंसी ने आजम खान को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
यह गिरफ्तारी उनके लिए इसलिए भी बड़ा झटका थी क्योंकि वह एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले थे, लेकिन दूसरे मामले में उन्हें फिर हिरासत में ले लिया गया।
ईडी की जांच में क्या सामने आया?
जौहर विश्वविद्यालय की 426 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क
आजम खान के खिलाफ 2026 में ईडी की कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही। एजेंसी ने जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच की।
ईडी की एक नवंबर 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति पर एक नजर
• जुलाई 2019 में रामपुर के अजीमनगर थाने में किसानों की जमीन पर कथित जबरन कब्जे को लेकर 26 एफआईआर दर्ज हुई थीं।
• ईडी ने इन्हीं मामलों के आधार पर धनशोधन की जांच शुरू की।
• एजेंसी का आरोप है कि, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित धनराशि विश्वविद्यालय में इस्तेमाल की गई।
• सरकारी ठेकों से जुड़े कुछ ठेकेदारों से प्राप्त रकम कथित तौर पर ट्रस्ट को दान के रूप में वापस भेजी गई।
• सरकारी निर्माण कार्यों को विश्वविद्यालय के निजी परिसर में कराए जाने का भी आरोप लगाया गया।
• रामपुर में दर्ज अन्य 28 एफआईआर को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया।
28 अक्टूबर 2026 को ईडी ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों से संबंधित 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। एजेंसी ने इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये बताया। यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। संपत्ति की कुर्की और ईडी के आरोप अपने आप में आपराधिक दोषसिद्धि नहीं हैं। इन आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
आजम खान और उनके पक्ष की ओर से इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़कर देखा गया है। वहीं ईडी का कहना है कि, उसकी कार्रवाई वित्तीय जांच और दर्ज एफआईआर पर आधारित है।
17 और 18 नवंबर 2026
दो अदालतों से राहत, डासना जेल से बाहर आने का रास्ता साफ
नवंबर 2026 आजम खान के राजनीतिक और कानूनी जीवन में एक और निर्णायक मोड़ लेकर आया। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र मामले में बड़ी राहत दी। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। साथ ही उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी समान राहत दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में परिवार के तीनों सदस्यों के साथ अलग-अलग व्यवहार किए जाने पर सवाल उठाए और समानता के सिद्धांत का उल्लेख किया। इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी।
हाईकोर्ट के सामने प्रमुख सवाल यह था कि, गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि ईडी ने इस अनिवार्य प्रक्रिया का उचित पालन नहीं किया था। अदालत ने गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित भी बताया।
इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश को चुनौती दी। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई रोकने की मांग स्वीकार नहीं की। अदालत ने ईडी को 19 नवंबर को अपनी दलीलें रखने के लिए कहा।
इसके बाद जमानत की शर्तों और रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी हुईं और 18 नवंबर को आजम खान डासना जेल से बाहर आ गए।
उनकी रिहाई के साथ एक बार फिर रामपुर की राजनीति में उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, ईडी की जांच और अन्य मुकदमों का कानूनी भविष्य अभी तय होना बाकी है।
आज रामपुर की राजनीति कहां खड़ी है?
आजम खान की गैरमौजूदगी में बदले समीकरण
आजम खान की कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू रामपुर की बदली हुई राजनीति भी है, जिस रामपुर में कभी उनकी राजनीतिक पकड़ को चुनौती देना कठिन माना जाता था, वहां अब नए राजनीतिक चेहरे अपनी जगह बना चुके हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने रामपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। वह आजम खान के पुराने राजनीतिक विरोधियों में शामिल रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने रामपुर संसदीय सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी को 87,434 मतों से हराया।
इस चुनाव में आजम खान के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के बीच उम्मीदवार चयन को लेकर असंतोष की खबरें भी सामने आई थीं।
आजम खान की गैरमौजूदगी में रामपुर की राजनीति में भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे में उनकी वापसी के सामने केवल कानूनी चुनौतियां ही नहीं, बल्कि बदले हुए राजनीतिक समीकरण भी हैं।
आजम खान की सबसे बड़ी उपलब्धियां और सबसे बड़े विवाद: एक नजर में
राजनीतिक उपलब्धियां विवाद और कानूनी चुनौतियां
दस बार विधायक- जमीन कब्जाने के आरोप
एक बार लोकसभा सांसद- जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले
एक कार्यकाल राज्यसभा सदस्य -दो जन्म प्रमाणपत्र मामला
चार बार कैबिनेट मंत्री- दो पैन कार्ड मामला
एक बार नेता प्रतिपक्ष -डूंगरपुर बस्ती मामला
समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य -हेट स्पीच से जुड़े मामले
जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति- ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच
यह तुलना बताती है कि आजम खान का राजनीतिक जीवन उपलब्धियों और विवादों, दोनों से बना है। किसी एक पक्ष को नजरअंदाज करके उनके पूरे व्यक्तित्व को समझना संभव नहीं है।
आजम खान के सामने अब सबसे बड़ी पांच चुनौतियां
पहली चुनौती: कानूनी लड़ाइयां।अंतरिम जमानत के बाद भी ईडी की जांच, अन्य मुकदमे और अपीलें जारी हैं। जमानत को दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता।
दूसरी चुनौती: रामपुर में खोई राजनीतिक जमीन। लंबे समय तक उनकी मजबूत पकड़ वाला क्षेत्र अब बदले हुए राजनीतिक समीकरणों का सामना कर रहा है।
तीसरी चुनौती: समाजवादी पार्टी में अपनी भूमिका। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी का संगठन और राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ा है। ऐसे में आजम खान की भूमिका किस रूप में स्थापित होती है, यह महत्वपूर्ण होगा।
चौथी चुनौती: जौहर विश्वविद्यालय की विरासत। जिस संस्थान को वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते रहे, वह आज कानूनी और प्रशासनिक जांच के केंद्र में है।
पांचवीं चुनौती: सार्वजनिक छवि की पुनर्स्थापना। आजम खान को समर्थकों के बीच अपनी पुरानी राजनीतिक स्वीकार्यता बनाए रखने के साथ आलोचकों के सवालों का भी जवाब देना होगा।
आजम खान की जिंदगी को एक ही विशेषण में बांधना आसान नहीं है।
वह ऐसे नेता हैं जिन्होंने रामपुर में पुराने राजनीतिक प्रभावों को चुनौती दी। अलग-अलग दलों के टिकट पर चुनाव जीतते हुए अपनी जमीन बनाई। मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी राजनीति के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभरे। दस बार विधानसभा पहुंचे, संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व किया और चार बार कैबिनेट मंत्री बने।
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सपना देखा और जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन इसी परियोजना से जुड़े जमीन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती बन गए।
उनकी आक्रामक राजनीति ने उन्हें समर्थक भी दिए और आलोचक भी। उनकी उपलब्धियां बड़ी रहीं, लेकिन विवादों और मुकदमों ने उनके राजनीतिक जीवन को गहरे प्रभावित किया।
आज डासना जेल से उनकी रिहाई के बाद सवाल केवल यह नहीं है कि आजम खान फिर राजनीति करेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या वह अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को दोबारा स्थापित कर पाएंगे?
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