कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए 3,230 करोड़ मंजूर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार
रबी सीजन में खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ रुपये स्वीकृत, मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया योजनाओं के क्रेडिट गारंटी फंड को भी मिली मंजूरी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत संग्रहालय का विकास, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी और छोटे कारोबारियों व उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने से जुड़े फैसले शामिल हैं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों का अनुकूल उपयोग करते हुए 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस संग्रहालय के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हजारों वर्षों की सभ्यतागत यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतें खाली हो चुकी हैं, क्योंकि सरकारी कार्यालयों को कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किया गया है।
अब इन ऐतिहासिक इमारतों में भारत की परंपरा, संस्कृति और सभ्यतागत विकास को दर्शाने वाला संग्रहालय बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संग्रहालय करीब एक लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पेरिस का लूवर संग्रहालय करीब 73 हजार वर्ग मीटर, ब्रिटिश म्यूजियम लगभग 70 हजार वर्ग मीटर और हर्मिटेज संग्रहालय करीब 66,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार
कैबिनेट ने नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार को भी मंजूरी दी है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबे इस विस्तार पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
किसानों को खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ रुपये
किसानों के हित में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे किसानों को खाद की उपलब्धता और उसकी कीमतों को लेकर राहत देने में मदद मिलेगी।
मुद्रा योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को पांच साल का विस्तार
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये की फंडिंग स्वीकृत की गई है। इस फैसले का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को कर्ज प्राप्त करने में सहायता देना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
एससी-एसटी और महिला उद्यमियों को मिलेगा लाभ
पांचवें फैसले के तहत स्टैंड-अप इंडिया योजना से जुड़े क्रेडिट गारंटी फंड को भी अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
कैबिनेट के इन फैसलों के जरिए सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शहरी परिवहन, कृषि क्षेत्र और छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है।
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