पेट्रोल में 31.2% तक एथेनॉल मिलने का दावा! कर्नाटक सरकार की जांच में बड़ा खुलासा, तेल कंपनियों पर कार्रवाई की मांग
पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर देशभर में नई बहस छिड़ गई है। कर्नाटक सरकार की ओर से कराई गई प्रयोगशाला जांच में पेट्रोल के कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से काफी अधिक पाई गई है।
बेंगलुरु। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर देशभर में नई बहस छिड़ गई है। कर्नाटक सरकार की ओर से कराई गई प्रयोगशाला जांच में पेट्रोल के कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से काफी अधिक पाई गई है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने शुक्रवार को जांच के नतीजे सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि इंडियन ऑयल के एक नमूने में एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक मिली है। इस खुलासे के बाद पेट्रोल की गुणवत्ता, वाहनों की माइलेज और इंजन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
मंत्री के मुताबिक, कर्नाटक के सात जिलों से पेट्रोल के 63 नमूने एकत्र किए गए थे। इनमें इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), नायरा एनर्जी, शेल और अन्य कंपनियों के पेट्रोल शामिल थे। जांच के लिए नमूने मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशाला में भेजे गए थे। कर्नाटक सरकार की ओर से जारी जांच रिपोर्ट में कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा इस प्रकार बताई गई है।
किस कंपनी के पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिला?
20 प्रतिशत से ज्यादा एथेनॉल मिलाने के नियम
केंद्र सरकार की 17 फरवरी 2026 की अधिसूचना के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से तेल कंपनियों को अधिकतम 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार निर्धारित अवधि और क्षेत्रों के लिए अलग अनुमति दे सकती है। ऐसे में यदि किसी कंपनी की ओर से निर्धारित अनुमति के बिना 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल वाला पेट्रोल बेचे जाने की पुष्टि होती है, तो यह नियमों के उल्लंघन का मामला बन सकता है।
कर्नाटक सरकार ने केंद्र के सामने रखीं तीन बड़ी मांगें
जांच के नतीजे सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मंत्री रिजवान अरशद ने मुख्य रूप से तीन मांगें रखी हैं।
1. तेल कंपनियों पर कार्रवाई: निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
2. E20 स्पॉइलेज फंड: जिन वाहन मालिकों को कथित तौर पर अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल से नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देने के लिए विशेष फंड बनाया जाए।
3. पेट्रोल पंप पर जानकारी अनिवार्य: देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा प्रदर्शित की जाए। ग्राहकों को उपलब्ध ईंधन विकल्पों में से चुनाव करने की सुविधा भी मिले।
क्या एथेनॉल से गाड़ियों के इंजन को नुकसान हो सकता है?
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों की सबसे बड़ी चिंता माइलेज और इंजन की सुरक्षा है। एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से ईंधन की ऊर्जा क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे कुछ परिस्थितियों में माइलेज कम हो सकता है। इसके अलावा पुराने या अधिक एथेनॉल मिश्रण के लिए डिजाइन नहीं किए गए वाहनों में ईंधन प्रणाली के कुछ हिस्सों की अनुकूलता को लेकर समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि, हर वाहन में इंजन खराब होने का दावा सही नहीं होगा। इसका असर वाहन के मॉडल, निर्माण वर्ष और निर्माता की निर्धारित ईंधन संबंधी शर्तों पर निर्भर करता है।
भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों बढ़ाई गई?
- कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना।
- पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करना।
- गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय के नए अवसर तैयार करना।
हालांकि, कर्नाटक सरकार की ताजा जांच ने ईंधन की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के पालन को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी और क्या देशभर के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की वास्तविक मात्रा बताना अनिवार्य किया जाएगा?
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