आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ED की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट भेजी, 16 नवंबर को सुनवाई

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से 16 नवंबर को आजम खान की जमानत याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट उचित मंच है। अदालत ने दो दिनों के भीतर याचिका हाईकोर्ट पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, ताकि मामले की जल्द सुनवाई हो सके।

आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि आजम खान की उम्र करीब 80 वर्ष है और उन्हें लगातार कानूनी मामलों में उलझाया जा रहा है। सिब्बल ने कहा कि वह सभी आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईडी की गिरफ्तारी का उद्देश्य आजम खान को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना है।

सिब्बल ने गिरफ्तारी के समय और तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस मामले में ईडी ने कार्रवाई की है, उससे संबंधित एफआईआर वर्ष 2019 में दर्ज हुई थी, जबकि घटना वर्ष 2006 की बताई गई है। उन्होंने आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि शिकायतों में पांच हजार रुपए, सोने की बालियां, बकरियां और अन्य सामान लूटने जैसे आरोप शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन मामलों को मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे जोड़ा गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिब्बल की दलीलों में दम हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता।

आजम खान ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए इसे प्रक्रिया का दुरुपयोग और सत्ता का गलत इस्तेमाल करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। याचिका में गिरफ्तारी की वैधता के साथ-साथ उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग की थी।

गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर आजम खान रामपुर जेल से रिहा हुए थे। हालांकि, जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ईडी उन्हें गाजियाबाद लेकर पहुंची, जहां मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल उन्हें डासना जेल में रखा गया है। करीब 11 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी के बाद अब उनकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई उनके लिए महत्वपूर्ण होगी।