दिल्ली-NCR में दिवाली पर जलेंगे 'ग्रीन पटाखे', सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 दिन की छूट, जानिए नए नियम

नई दिल्ली। दिवाली पर दिल्ली-NCR के लोगों को इस साल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल की व्यवस्था को जारी रखते हुए 7 और 8 नवंबर को सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की अस्थायी छूट दी है। हालांकि, अदालत ने साफ किया है कि इस दौरान तय नियमों और समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रतिबंध के बावजूद पारंपरिक पटाखों की अवैध बिक्री जारी है। ऐसे में ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को नियंत्रित करना अधिक प्रभावी कदम हो सकता है।

सिर्फ इन दो दिनों में चला सकेंगे पटाखे

1- सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक।

2- रात: 8 बजे से 10 बजे तक।

अस्पताल और स्कूलों के 300 मीटर दायरे में प्रतिबंध

अदालत ने संवेदनशील स्थानों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। प्रशासन और पुलिस को प्रतिबंधित इलाकों की पहचान कर वहां निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

2 से 6 नवंबर तक ही बन सकेंगे ग्रीन पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण को लेकर भी समय सीमा तय की है। आदेश के अनुसार, इनका निर्माण केवल 2 से 6 नवंबर तक किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति सिर्फ उन निर्माताओं को होगी, जिन्हें CSIR-NEERI और PESO से प्रमाणन प्राप्त है। इसके अलावा प्रत्येक पटाखे के पैकेट पर उत्पाद और बैच की जानकारी वाला QR कोड होना अनिवार्य होगा। अदालत ने लड़ियों, बेरियम युक्त और गैर-प्रमाणित पटाखों पर रोक बरकरार रखी है। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से पटाखों की बिक्री की भी अनुमति नहीं होगी।

9 नवंबर से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। प्रशासन को अवैध पटाखों के निर्माण और बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदूषण और मरीजों की संख्या पर भी रखी जाएगी नजर

अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि दिवाली के दौरान प्रदूषण की स्थिति की लगातार निगरानी की जाए। अस्पतालों में मरीजों की संख्या से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जाएं। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को 14 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से नहीं निकलेगा समाधान

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंधों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाने पर फटकार लगाई थी। अदालत का मानना है कि त्योहारों के दौरान प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केवल पूर्ण प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय नियमों के तहत ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को नियंत्रित करना और अवैध बिक्री पर रोक लगाना जरूरी है।