शनिवार, 14 नवंबर 2026

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पंचकूला स्कूल कांड: 96 सेकंड की हिंसा, दो घंटे तक घायल पड़ी रही मासूम...सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

स्कूल…जहां बच्चों को सुरक्षित रखने, पढ़ाने और उनके व्यक्तित्व को संवारने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हरियाणा के पंचकूला में 28 अक्टूबर को एक सरकारी स्कूल के भीतर जो हुआ, उसने इस भरोसे के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

पंचकूला स्कूल कांड: 96 सेकंड की हिंसा, दो घंटे तक घायल पड़ी रही मासूम...सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल
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पंचकूला। स्कूल…जहां बच्चों को सुरक्षित रखने, पढ़ाने और उनके व्यक्तित्व को संवारने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हरियाणा के पंचकूला में 28 अक्टूबर को एक सरकारी स्कूल के भीतर जो हुआ, उसने इस भरोसे के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। केजी में पढ़ने वाली छह साल की बच्ची पर उसी स्कूल के तीसरी कक्षा के आठ वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर हमला किया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। पूरी घटना स्कूल के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बच्ची को करीब 40 घंटे बाद होश आया और उसका इलाज चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में किया गया।

हालांकि, घटना के बाद शिक्षा विभाग ने दो शिक्षिकाओं को निलंबित किया। पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल, कक्षा प्रभारी और चौकीदार के खिलाफ कथित लापरवाही को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। एक नवंबर को प्रिंसिपल को भी निलंबित कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने जांच समिति गठित की और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था के ऑडिट का फैसला लिया। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ हमला नहीं है। सवाल यह भी है कि स्कूल परिसर में एक बच्ची पर हमला कैसे हुआ, उसे समय पर सहायता क्यों नहीं मिली, स्कूल की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही थी और बच्चों के व्यवहार को समझने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार तंत्र कहां चूक गया?

पहले जानिए, पंचकूला में अब तक क्या-क्या हुआ?

28 अक्टूबर: स्कूल के भीतर छात्रा पर हमला

पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 28 अक्टूबर को यह घटना हुई। छह वर्षीय बच्ची केजी में पढ़ती है, जबकि कथित हमलावर छात्र तीसरी कक्षा का है और उसकी उम्र लगभग आठ वर्ष बताई गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चों की कक्षाएं उस दिन एक साथ बैठाई गई थीं। परिवार की ओर से आरोप लगाया गया कि तीसरी कक्षा का छात्र बच्ची को बहाने से पहली मंजिल के एक खाली कमरे में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ मारपीट की। परिजनों के मुताबिक, बच्ची को ईंट, बेंच और अन्य वस्तुओं से चोट पहुंचाई गई। करीब 96 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज में हमले के दौरान बच्ची को जमीन पर गिरते और उसके बाद भी मारपीट किए जाने की बात सामने आई। घटना के दौरान बच्ची गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई और क्लास में पड़ी रही।  

क्लास में दो घंटे तक घायल अवस्था में पड़ी रही बच्ची

परिवार के अनुसार, स्कूल की छुट्टी के बाद बच्ची को घर ले जाने के लिए वाहन चालक पहुंचा। बच्ची नहीं मिली तो उसने तलाश शुरू की और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिवार स्कूल पहुंचा। परिजनों का आरोप है कि कथित हमलावर छात्र ने उन्हें उस कमरे तक पहुंचाया, जहां बच्ची घायल और बेहोश पड़ी थी। बच्ची को वहां से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि बच्ची स्कूल परिसर में करीब दो घंटे तक घायल अवस्था में पड़ी रही। इस दौरान उसे समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिली। यही आरोप स्कूल की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सबसे गंभीर सवाल बनकर सामने आया है।

अस्पताल से पीजीआई तक, 40 घंटे बाद आया होश

बच्ची को पहले पंचकूला के अस्पताल में ले जाया गया। बाद में उसे चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, हमले के बाद करीब 40 घंटे तक बच्ची बेहोश रही और फिर उसे होश आया। परिवार के अनुसार, बच्ची के सिर में चोट लगी थी और नाक में फ्रैक्चर भी हुआ। उसकी हालत को लेकर परिवार लगातार चिंतित रहा। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। स्कूल के भीतर बच्ची की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों का भरोसा भी प्रभावित हुआ।

31 अक्टूबर: शिक्षिकाएं निलंबित, प्रिंसिपल और स्टाफ पर FIR

घटना के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए केजी की इंचार्ज सिमरनजीत कौर और तीसरी कक्षा की इंचार्ज पूजा रानी को निलंबित कर दिया। पंचकूला पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल, कक्षा प्रभारी और चौकीदार के खिलाफ कथित लापरवाही के मामले में FIR दर्ज की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में स्कूल प्रशासन की भूमिका और निगरानी व्यवस्था में संभावित चूक सामने आने की बात कही गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और स्कूल के बाहर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

एक नवंबर: प्रिंसिपल भी निलंबित

मामले में बढ़ते सवालों के बीच हरियाणा सरकार ने स्कूल की प्रिंसिपल नीलू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अंबाला निर्धारित किया गया। इससे पहले दो शिक्षिकाओं के निलंबन और FIR की कार्रवाई हो चुकी थी। अब प्रिंसिपल पर विभागीय कार्रवाई भी की गई।

आरोपी छात्र की मनोवैज्ञानिक जांच

पंचकूला पुलिस ने आठ वर्षीय आरोपी छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। पुलिस ने उसके व्यवहार और घटना के कारणों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया शुरू की। डीसीपी अदिति सिंह के अनुसार, जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करने वाले संभावित कारक क्या हो सकते हैं। इसमें पारिवारिक वातावरण, बच्चे की मानसिक स्थिति, मोबाइल फोन और डिजिटल सामग्री से संपर्क जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 

सरकार ने गठित की जांच समिति

हरियाणा सरकार ने घटना की जांच के लिए समिति गठित की। जिसको स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी, घटना के समय निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और घटना के बाद की कार्रवाई की जांच करनी है। सरकार ने राज्य के स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराने की घोषणा भी की। बच्ची के उपचार का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने की बात कही गई। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया और शिक्षा विभाग से घटना की परिस्थितियों, स्कूल की निगरानी व्यवस्था के साथ ही कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। 

अब आगे की पड़ताल: स्कूल के भीतर आखिर चूक कहां हुई?

इस घटना में सबसे पहला और सीधा सवाल स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी से जुड़ा है। स्कूल में बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं होती। बच्चों की आवाजाही, कक्षाओं के बीच व्यवस्था, छुट्टी के समय निगरानी और किसी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराना भी स्कूल की जिम्मेदारी का हिस्सा है। पंचकूला के मामले में परिवार ने आरोप लगाया कि बच्ची को बहाने से दूसरे कमरे में ले जाया गया और वहां हमला हुआ।

यदि यह घटनाक्रम जांच में पुष्ट होता है, तो यह जानना आवश्यक होगा कि छोटे बच्चों की आवाजाही पर निगरानी क्यों नहीं थी। क्या बच्ची को कक्षा से बाहर जाने की अनुमति मिली थी? क्या किसी शिक्षक ने उसे दूसरे छात्र के साथ जाते देखा? क्या स्कूल में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई बच्चा अकेले किसी दूसरे कमरे में न जाए? क्या घटना के समय उस मंजिल पर कोई शिक्षक या कर्मचारी मौजूद था? इन सवालों के जवाब से ही स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

CCTV कैमरे लगे थे, फिर समय पर मदद क्यों नहीं मिली?

घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। लेकिन कैमरे का होना और कैमरे की निगरानी होना दो अलग-अलग बातें हैं। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे किस उद्देश्य से लगाए गए थे? क्या उनका लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय था? क्या कैमरों की स्क्रीन प्रिंसिपल या किसी निर्धारित कर्मचारी के सामने थी? क्या रिकॉर्डिंग केवल घटना के बाद देखी गई? यदि कैमरे घटना के समय सक्रिय थे, तो यह भी जांच का विषय है कि फुटेज देखने वाले किसी व्यक्ति को हमला दिखाई दिया या नहीं। अगर नहीं दिखाई दिया, तो क्या कैमरों की निगरानी व्यवस्था पर्याप्त थी? सीसीटीवी फुटेज घटना के क्रम को समझने में महत्वपूर्ण सबूत है। लेकिन केवल रिकॉर्डिंग से स्कूल की पूरी जिम्मेदारी तय नहीं होती। इसके लिए ड्यूटी रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति, कक्षा व्यवस्था, छुट्टी के समय की प्रक्रिया और कर्मचारियों के बयान भी जरूरी हैं।

मोबाइल और वीडियो गेम: जांच का एक पहलू, निष्कर्ष नहीं

इस मामले में आरोपी बच्चे के मोबाइल फोन के कथित इस्तेमाल और वीडियो गेम खेलने की आदत को लेकर चर्चा हुई है। पुलिस और संबंधित अधिकारियों की ओर से बच्चे के व्यवहार और उसके संपर्क में आने वाली सामग्री को समझने की बात कही गई है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और हिंसक व्यवहार करना एक ही बात नहीं है। वीडियो गेम खेलने वाले सभी बच्चे हिंसक नहीं होते। किसी बच्चे द्वारा हमला किए जाने के पीछे कई परिस्थितियां हो सकती हैं- जैसे भावनात्मक नियंत्रण, पारिवारिक वातावरण, व्यवहार संबंधी कठिनाइयां, किसी घटना से उत्पन्न गुस्सा या अन्य मनोवैज्ञानिक कारण। इसलिए यह कहना कि पंचकूला की घटना मोबाइल फोन या किसी गेम के कारण हुई। 

आठ साल का बच्चा: अपराध की जांच के साथ बाल अधिकार भी महत्वपूर्ण

इस मामले में कथित हमलावर छात्र की उम्र लगभग आठ वर्ष है। इसलिए जांच और कार्रवाई में बाल अधिकारों और किशोर न्याय व्यवस्था के प्रावधानों का ध्यान रखना जरूरी है। बच्चे के व्यवहार का मूल्यांकन विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाना चाहिए। उसकी पहचान सार्वजनिक करना, उसके चेहरे या स्कूल की ऐसी तस्वीरें प्रसारित करना जिनसे उसकी पहचान हो या उसे अपराधी के रूप में स्थायी रूप से प्रचारित करना उचित नहीं है। जांच का उद्देश्य घटना की गंभीरता को समझना, घायल बच्ची को न्याय और सहायता उपलब्ध कराना तथा यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसके लिए आरोपी बच्चे की मानसिक स्थिति, पारिवारिक परिस्थितियों और व्यवहार संबंधी जरूरतों का भी आकलन आवश्यक है।

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा: व्यवस्था कितनी मजबूत है?

पंचकूला की घटना के बाद स्कूल सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हुई है। सरकारी और निजी स्कूलों में सीसीटीवी, शिक्षक-छात्र अनुपात, कक्षा निगरानी, प्रवेश-निकास व्यवस्था और आपातकालीन सहायता की समीक्षा जरूरी है। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।

- कक्षा से बाहर जाने और दूसरी कक्षा में जाने की निगरानी।

- छुट्टी के समय प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति और सुरक्षित हस्तांतरण।

- खाली कमरों और अलग-अलग मंजिलों में बच्चों की अनियंत्रित आवाजाही रोकना।

- किसी बच्चे के घायल या अस्वस्थ होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता।

- शिक्षकों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट करना।

- सीसीटीवी की नियमित निगरानी और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना।

- बच्चों के बीच विवाद या असामान्य व्यवहार की सूचना देने की व्यवस्था।

अभिभावकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश

पंचकूला की घटना ने बच्चों की डिजिटल आदतों और उनके व्यवहार को लेकर अभिभावकों की जिम्मेदारी पर भी ध्यान खींचा है। बच्चों को मोबाइल देना या गेम खेलने देना अपने आप में गलत नहीं, लेकिन उनकी उम्र के अनुसार सामग्री, स्क्रीन टाइम और व्यवहार पर ध्यान रखना जरूरी है। यदि बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव, अत्यधिक गुस्सा, दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश, डरावनी सामग्री में असामान्य रुचि या सामाजिक व्यवहार में कठिनाई दिखाई दे, तो उसे केवल शरारत मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभिभावक और शिक्षक मिलकर बच्चे को समझने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता लेने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि किसी एक घटना के आधार पर सभी बच्चों, मोबाइल उपयोगकर्ताओं या गेम खेलने वालों को दोषी न ठहराया जाए।

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