भारतीय नौसेना को मिलेंगे 8 नए स्टील्थ युद्धपोत, 40 हजार करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट (युद्धपोत) बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इन युद्धपोतों का निर्माण देश के दो सरकारी शिपयार्ड कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में किया जाएगा। इस परियोजना से भारतीय नौसेना के सतही बेड़े की ताकत बढ़ेगी और देश में रक्षा उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

आधुनिक तकनीक और स्टील्थ डिजाइन से लैस होंगे युद्धपोत

प्रस्तावित आठों कॉर्वेट करीब 2,000 टन वजनी होंगे। इनकी अधिकतम रफ्तार लगभग 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। इन युद्धपोतों को भारतीय नौसेना की ओर से विकसित आधुनिक स्टील्थ डिजाइन के आधार पर तैयार किया जाएगा। इस तकनीक की मदद से दुश्मन के रडार पर इनकी पहचान करना मुश्किल होगा। इन युद्धपोतों को कई तरह के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया जाएगा। इनमें दुश्मन के युद्धपोतों के खिलाफ एंटी-सरफेस, पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए एंटी-सबमरीन और हवाई हमलों से निपटने के लिए एंटी-एयर क्षमता होगी। इसके अलावा ये जहाज तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी, गश्त और खोज एवं बचाव अभियानों में भी अहम भूमिका निभाएंगे। आधुनिक हथियारों, सेंसर और बेहतर तकनीक से लैस ये युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करेंगे।

70 % से अधिक स्वदेशी उपकरणों का होगा इस्तेमाल

इस परियोजना की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें 70 % से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही आधुनिक रक्षा उपकरणों और युद्धपोतों का निर्माण बढ़ाना है। 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना का काम GRSE और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच बांटा जाएगा। इससे दोनों सरकारी शिपयार्ड को लंबे समय तक काम मिलेगा। साथ ही रक्षा क्षेत्र से जुड़ी छोटी और मध्यम कंपनियों (MSME) को भी फायदा होगा। परियोजना के माध्यम से हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण 'सागर' (Security and Growth for All in the Region) को भी मजबूती देगी।

2030 तक मिल सकता है पहला युद्धपोत

परियोजना के तहत पहले युद्धपोत का निर्माण अगले एक साल के भीतर शुरू होने की संभावना है। इसे साल 2030 तक भारतीय नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, अगले चार से पांच सालों में इन युद्धपोतों की डिलीवरी शुरू हो सकती है।

हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों के बीच नौसेना को मजबूती

हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। खासतौर पर इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए भारतीय नौसेना अपने बेड़े को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। आठ नए कॉर्वेट की मंजूरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह परियोजना नौसेना के अन्य युद्धपोत निर्माण कार्यक्रमों का भी हिस्सा है, जिनमें नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट, अगली पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर और सहायक जहाज शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।