30 रुपये में रिटेलर तक पहुंचने वाली दवा पर 200 रुपए MRP क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। दवाओं की कीमतों और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अदालत के सामने ऐसा उदाहरण आया, जिसमें कुछ दवाएं रिटेलर को महज 30 रुपये में मिलती हैं, जबकि उन पर अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) 150 से 200 रुपये तक छपी होती है। यानी दवा की रिटेलर तक पहुंचने वाली कीमत और पैकेट पर दर्ज अधिकतम कीमत के बीच पांच से छह गुना तक का अंतर हो सकता है। इस अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सवाल किया कि दवा निर्माताओं को फायदा पहुंचाने वाली ऐसी व्यवस्था पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दवाओं की कीमतों की निगरानी और मूल्य नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्था के बीच यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दवाएं आम उपभोक्ता की जरूरत ही नहीं, कई बार जीवन बचाने के लिए अनिवार्य होती हैं। मरीज को बीमारी की स्थिति में दवा खरीदनी ही पड़ती है। ऐसे में दवाओं की कीमत तय करने की प्रक्रिया, उस पर मिलने वाले व्यापारिक मार्जिन और अंतिम उपभोक्ता से वसूली जाने वाली रकम का सीधा संबंध इलाज के खर्च से है। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

30 रुपए की सप्लाई कीमत और 200 रुपए की MRP

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल दवा की शुरुआती कीमत और उपभोक्ता के लिए निर्धारित अधिकतम कीमत के बीच के अंतर का है। अगर कोई दवा रिटेलर तक 30 रुपये में पहुंचती है और उस पर 150 या 200 रुपये की MRP छपी होती है, तो दोनों कीमतों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। अदालत की चिंता इसी तरह की मूल्य संरचना को लेकर सामने आई है। 30 रुपये की कीमत के मुकाबले 150 रुपये की MRP पांच गुना है, जबकि 200 रुपये की MRP लगभग 6.67 गुना बैठती है। ऐसे में सवाल बना रहता है कि जब दवा की शुरुआती कीमत और उस पर छपी MRP के बीच इतना बड़ा अंतर हो, तो इस अंतर को तय करने का आधार क्या है। 

MRP और दवा की वास्तविक कीमत में अंतर

MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी उत्पाद की वह अधिकतम खुदरा कीमत है, जिससे अधिक कीमत पर उसे बेचा नहीं जा सकता। दवा के पैकेट पर दर्ज MRP उपभोक्ता को यह बताती है कि खुदरा बिक्री के दौरान उससे अधिकतम कितनी रकम ली जा सकती है। दवा बाजार में कीमतों की कई परतें होती हैं। निर्माता दवा तैयार करता है और उसकी बिक्री के लिए कीमत निर्धारित करता है। इसके बाद दवा वितरक, स्टॉकिस्ट और रिटेलर जैसे कारोबारी स्तर सामने आते हैं। इन स्तरों पर खरीद और बिक्री की कीमतें अलग हो सकती हैं। पैकेट पर छपी MRP अधिकतम खुदरा बिक्री की सीमा बताती है, जबकि वास्तविक लेनदेन की कीमतें व्यापारिक समझौतों और लागू नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

NPPA की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण क्यों?

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) केंद्र सरकार के अधीन दवा मूल्य नियामक संस्था है। इसका प्रमुख काम लागू दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत कीमतों की निगरानी करना और संबंधित नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। दवाओं के मूल्य निर्धारण से जुड़ी व्यवस्था में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) और आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

लेकिन सभी दवाएं एक ही तरह के मूल्य नियंत्रण के दायरे में नहीं आतीं। यदि किसी दवा की कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई देता है, तो यह देखना जरूरी होता है कि वह दवा मूल्य नियंत्रण के दायरे में है या नहीं, उस पर कौन से नियम लागू हैं और निर्धारित कीमत का पालन किया जा रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में NPPA की भूमिका पर सवाल उठाकर दवा कीमतों की निगरानी से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से सामने रखा है। 

दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण कैसे करता है काम?

भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक व्यवस्था मौजूद है। इसका उद्देश्य आवश्यक दवाओं को निर्धारित सीमा के भीतर उपलब्ध कराना और मूल्य नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं पर लागू नियमों के तहत उनकी कीमतें निर्धारित की जा सकती हैं। NPPA संबंधित प्रावधानों के अनुसार अधिकतम कीमत तय करने और उसकी निगरानी करने का काम करती है। कंपनियों को लागू नियमों के अनुसार दवाएं बेचनी होती हैं।

दूसरी ओर, मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर की दवाओं के लिए व्यवस्था अलग हो सकती है। इसका अर्थ है कि किसी दवा की MRP और रिटेलर की खरीद कीमत के बीच बड़ा अंतर दिखने पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वह दवा किस श्रेणी में आती है और उस पर कौन से नियम लागू हैं। दवा बाजार में मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य केवल कीमत तय करना नहीं, बल्कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना भी है। 

दवाओं की कीमतों से मरीज की जेब पर पड़ता असर

दवाओं की कीमतों का सीधा संबंध मरीज के इलाज के खर्च से है। किसी बीमारी में एक बार दवा खरीदने से लेकर महीनों या वर्षों तक नियमित दवा लेने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में दवाओं की कीमत में थोड़ा-सा अंतर भी कुल खर्च को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए कि कोई मरीज नियमित रूप से ऐसी दवा खरीदता है, जिसकी MRP 200 रुपये है। यदि उसे हर बार पूरी MRP चुकानी पड़ती है, तो एक महीने में कई पैकेट खरीदने पर उसका खर्च बढ़ सकता है। लंबे इलाज के दौरान यह रकम परिवार के बजट पर दबाव डाल सकती है।

ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की कीमतों का सवाल

दवा बाजार में एक ही सक्रिय औषधीय घटक यानी साल्ट वाली दवाओं की कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं। इसका कारण ब्रांड, निर्माता, पैकेजिंग, विपणन, वितरण और अन्य कारोबारी पहलू हो सकते हैं। लेकिन किसी दवा की अधिक कीमत अपने आप में उसकी बेहतर गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है। इसी तरह कम कीमत अपने आप में खराब गुणवत्ता का संकेत नहीं है। जेनेरिक दवाओं को लेकर भी यही सवाल उठता है कि समान साल्ट वाली दवाओं की कीमतों में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है। मरीजों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए यह समझना जरूरी है कि दवा की कीमत, उसकी गुणवत्ता और उसके चिकित्सकीय उपयोगिता का मूल्यांकन अलग-अलग आधारों पर किया जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसलिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत अपने अंतिम आदेश में क्या निष्कर्ष निकालती है और दवाओं की कीमतों से जुड़े मुद्दे पर कोई निर्देश देती है या नहीं। फैसले से यह स्पष्ट हो सकता है कि अदालत ने किन कानूनी और नियामक पहलुओं को महत्वपूर्ण माना है। यदि कोई निर्देश जारी होता है, तो उसका प्रभाव संबंधित दवा मूल्य निर्धारण व्यवस्था और नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारियों पर पड़ सकता है। लेकिन आदेश सामने आने से पहले किसी संभावित परिणाम को निश्चित मानना उचित नहीं होगा।